रायपुर निगम की बड़ी कार्रवाई: लाइसेंस फीस बकाया पर 14 दुकानें सीलबंद

UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर l राजधानी रायपुर में नगर निगम ने बकाया लाइसेंस फीस नहीं चुकाने वाले दुकानदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए निगम मुख्यालय के सामने स्थित उद्यान परिसर की 14 दुकानों को सीलबंद कर दिया। यह कार्रवाई टीम प्रहरी अभियान के तहत की गई, जिसका उद्देश्य सरकारी संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और राजस्व वसूली को सुनिश्चित करना है।

यह कार्रवाई रायपुर पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला और रायपुर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह के आदेश तथा नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर की गई। नगर निगम उद्यान विभाग की टीम ने नगर निवेश उड़नदस्ता और पुलिस बल के सहयोग से दुकानों को नियमानुसार सीलबंद किया।

नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार निगम मुख्यालय भवन महात्मा गांधी सदन के सामने स्थित उद्यान परिसर की 14 दुकानों का संचालन गणपति इंफ्रा को पांच वर्ष के लाइसेंस के आधार पर सौंपा गया था। यह लाइसेंस अगस्त 2026 तक वैध है, लेकिन संबंधित एजेंसी द्वारा लंबे समय से नगर निगम की लाइसेंस फीस का बकाया जमा नहीं किया जा रहा था।

बार-बार सूचना और नियमानुसार भुगतान करने के अवसर दिए जाने के बावजूद बकाया राशि जमा नहीं किए जाने पर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए दुकानों को सीलबंद करने का निर्णय लिया। कार्रवाई के दौरान उद्यान विभाग की टीम, नगर निवेश उड़नदस्ता और यातायात पुलिस की मौजूदगी रही, जिससे पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई।

इस अभियान का संचालन उपायुक्त उद्यान जागृति साहू के मार्गदर्शन में किया गया, जबकि उप अभियंता उद्यान रूचिका मिश्रा की उपस्थिति में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि निगम की संपत्तियों के संचालन में नियमों का पालन अनिवार्य है और किसी भी प्रकार की लापरवाही या बकाया भुगतान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

नगर निगम का कहना है कि राजस्व वसूली सुनिश्चित करना और सार्वजनिक संपत्तियों का नियमानुसार संचालन कराना उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। यदि कोई एजेंसी या लाइसेंसधारी निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ इसी प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि टीम प्रहरी अभियान के तहत शहर में निगम संपत्तियों, अवैध कब्जों, बकाया वसूली और अन्य प्रशासनिक मामलों में लगातार निरीक्षण और कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी सख्त कदम उठाए जाएंगे, ताकि निगम की आय बढ़े और सार्वजनिक संसाधनों का पारदर्शी एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।