'दिशा' बैठक में सांसद बृजमोहन अग्रवाल सख्त, जल संरक्षण, शिक्षा और ग्रामीण विकास पर बड़े फैसले

बैठक में सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार की 124 से अधिक योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक समयबद्ध तरीके से पहुंचना चाहिए। उन्होंने विकसित भारत अभियान के तहत जिले में स्वीकृत 8,800 विकास कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने और सभी लंबित मनरेगा कार्यों को वीबी-जी राम जी योजना के माध्यम से शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।

जल संरक्षण को बैठक का सबसे महत्वपूर्ण विषय बताते हुए सांसद ने रायपुर ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 8,500 ट्यूबवेलों में से 5,000 के गर्मियों में सूख जाने पर चिंता जताई। उन्होंने सभी ट्यूबवेलों के पास अनिवार्य रूप से रिचार्ज पिट बनाने के निर्देश दिए। साथ ही सभी स्कूलों, पंचायत भवनों, आंगनबाड़ी केंद्रों और सार्वजनिक भवनों में 100 प्रतिशत वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करने पर जोर दिया।

पर्यावरण संरक्षण के लिए रायपुर-बिलासपुर और रायपुर-बलौदाबाजार मार्ग पर व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलाने तथा बड़े सरकारी परिसरों की फेंसिंग कर हरित क्षेत्र विकसित करने के निर्देश दिए गए। हाईवे पर आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गोधाम निर्माण की योजना को भी गति देने पर सहमति बनी।

शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान सरकारी स्कूलों में समय पर किताबें और यूनिफॉर्म नहीं पहुंचने पर सांसद ने नाराजगी जताई। उन्होंने सरकारी पुस्तकों के निजी स्कूलों तक पहले पहुंचने की शिकायत पर जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अलावा जर्जर स्कूल भवनों को तत्काल हटाकर नए भवनों का निर्माण शुरू करने के लिए कहा।

बैठक में महिला सशक्तिकरण की उपलब्धियों की भी सराहना की गई। जानकारी दी गई कि जिले की 68 हजार महिलाएं "लखपति दीदी" बन चुकी हैं। पिंक ऑटो योजना को ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तार देने, बिजनेस दीदी योजना के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने तथा आंगनबाड़ी केंद्रों को स्मार्ट सुविधाओं से विकसित करने का निर्णय लिया गया।

सांसद ने कौशल विकास कार्यक्रमों के तहत 25 हजार युवाओं को आधुनिक रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देने, उज्ज्वला योजना के शेष पात्र परिवारों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने और नई गैस एजेंसियों व राशन दुकानों की आवश्यकता पर भी जोर दिया। बैठक में जनभावनाओं का सम्मान करते हुए धरसीवां क्षेत्र के खुरा गांव का नाम बदलकर "कुंवरगढ़" करने का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित किया गया। सांसद ने सभी विभागों को जनहित के कार्यों में तेजी लाने और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश देते हुए कहा कि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना ही प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।