कवर्धा में धान खरीदी की समस्याओं के समाधान के लिए समिति ऑपरेटर्स को प्रशिक्षण, किसानों को मिलेगी राहत

कबीरधाम जिले में धान खरीदी के दौरान किसानों को आ रही तकनीकी और राजस्व संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए कलेक्टर तुलिका प्रजापति के निर्देश पर सभी धान खरीदी समितियों के ऑपरेटर्स को प्रशिक्षण दिया गया। अधिकारियों ने एग्रिस्टेक पोर्टल, डीसीएस सत्यापन और गिरदावरी संबंधी समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया समझाई।

Nov 22, 2026 - 15:27
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कवर्धा में धान खरीदी की समस्याओं के समाधान के लिए समिति ऑपरेटर्स को प्रशिक्षण, किसानों को मिलेगी राहत

UNITED NEWS OF ASIA. सौरभ नामदेव, कवर्धा l खरीफ विपणन वर्ष दो हजार छब्बीस-सत्ताईस के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान किसानों को आ रही तकनीकी एवं राजस्व संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए कबीरधाम जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल की है। कलेक्टर तुलिका प्रजापति के निर्देश पर जिले की सभी धान खरीदी समितियों के ऑपरेटर्स को विशेष प्रशिक्षण दिया गया।

इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य धान खरीदी प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं का समय पर निराकरण करना और किसानों को बिना किसी परेशानी के अपनी उपज बेचने की सुविधा उपलब्ध कराना है।

धान खरीदी की दैनिक सीमा बढ़ाने के लिए पत्राचार

कलेक्टर तुलिका प्रजापति ने उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की दैनिक मात्रा बढ़ाने के संबंध में मार्कफेड के प्रबंध संचालक को पत्र भी लिखा है।

जिला प्रशासन का प्रयास है कि धान खरीदी केंद्रों में व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हों और पंजीकृत किसानों को धान विक्रय के दौरान अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।

अधिकारियों ने ऑपरेटर्स से जानी समस्याएं

प्रशिक्षण के दौरान तहसीलदार, खाद्य विभाग और सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने धान खरीदी समितियों के ऑपरेटर्स से विभिन्न समस्याओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

अधिकारियों ने समिति स्तर पर सामने आने वाली तकनीकी त्रुटियों, राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित समस्याओं और पोर्टल पर प्रदर्शित होने वाली विसंगतियों के समाधान की प्रक्रिया समझाई।

साथ ही जिन समस्याओं का निराकरण समिति स्तर पर संभव है, उनके लिए आवश्यक सुधार प्रक्रिया की जानकारी भी दी गई।

डीसीएस सत्यापन की लंबित समस्याओं का होगा समाधान

जिला खाद्य अधिकारी चंद्रशेखर देवांगन ने बताया कि जिन खसरों का डीसीएस सत्यापन लंबित प्रदर्शित हो रहा है, उनका सत्यापन तहसीलदार द्वारा किया जा चुका है।

संबंधित जानकारी को एग्रिस्टेक मुख्यालय द्वारा मर्ज किया जाएगा। इसके बाद पोर्टल पर लंबित प्रदर्शित होने वाले सत्यापन संबंधी मामलों के निराकरण में सहायता मिलेगी।

एग्रिस्टेक पोर्टल पर जानकारी नहीं दिखने पर क्या करें किसान?

जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि जिन किसानों की व्यक्तिगत जानकारी एग्रिस्टेक पोर्टल पर अप्राप्त प्रदर्शित हो रही है, वे अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी में जाकर आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करवा सकते हैं।

इससे संबंधित किसानों की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी।

गिरदावरी में गलत फसल दर्ज होने पर होगा सुधार

धान खरीदी के दौरान कुछ खसरों में गिरदावरी रिकॉर्ड में अन्य फसल प्रदर्शित होने की समस्या भी सामने आ रही है।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में आवश्यक सुधार तहसीलदार द्वारा किया जाएगा। इससे राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज फसल संबंधी विसंगतियों के समाधान में मदद मिलेगी।

प्रशिक्षण में कई विभागों के अधिकारी रहे उपस्थित

प्रशिक्षण कार्यक्रम में तहसीलदार विकास जैन, प्रभा कश्यप, जिला खाद्य अधिकारी चंद्रशेखर देवांगन, सहकारिता आयुक्त आकाश पात्रे और सीसीबी नोडल अधिकारी आरपी मिश्रा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

अधिकारियों ने समिति ऑपरेटर्स को धान खरीदी प्रक्रिया से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक मार्गदर्शन दिया।

किसानों को राहत पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता

जिला प्रशासन की इस पहल से धान खरीदी समितियों के ऑपरेटर्स को तकनीकी और राजस्व संबंधी समस्याओं के निराकरण की प्रक्रिया समझने में सहायता मिलेगी।

प्रशिक्षण के बाद समिति स्तर पर समस्याओं की पहचान और उनके समाधान की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होने की उम्मीद है।

अब महत्वपूर्ण बात यह होगी कि प्रशिक्षण में दिए गए निर्देशों का उपार्जन केंद्रों पर प्रभावी क्रियान्वयन हो, ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने में अनावश्यक देरी और परेशानियों का सामना न करना पड़े।