अधीक्षण अभियंता जे. जगन्नाथ प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 अप्रैल 2026 तक दुर्ग नगर वृत्त में बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने योजना के तहत पंजीयन कराया है। बीपीएल श्रेणी के 184 पात्र उपभोक्ताओं में से 173 उपभोक्ताओं ने पंजीयन पूर्ण कर लिया है, जिन्हें कुल ₹3,20,609 की छूट प्रदान की जाएगी।
इसी प्रकार एपीएल श्रेणी के 1688 पात्र उपभोक्ताओं में से 1109 उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ लेने के लिए पंजीयन कराया है। इन उपभोक्ताओं को ₹13,49,674 की राहत दी जाएगी, जो उनके बकाया बिजली बिल के बोझ को कम करने में सहायक साबित होगी। कृषि श्रेणी के अंतर्गत भी 46 पात्र उपभोक्ताओं में से 40 ने पंजीयन कराया है, जिन्हें ₹32,365 की छूट प्रदान की जाएगी।
योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए 13 मार्च 2026 से दुर्ग नगर वृत्त के सभी 12 जोनों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में उपभोक्ताओं को मौके पर ही पंजीयन और अन्य आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा माइक युक्त वाहनों के माध्यम से भी योजना का प्रचार किया जा रहा है, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़ी है और सकारात्मक प्रतिसाद देखने को मिल रहा है।
इस महत्वाकांक्षी योजना को सफल बनाने के लिए विभाग के कर्मचारी और मीटर रीडर घर-घर जाकर उपभोक्ताओं से संपर्क कर रहे हैं। उन्हें योजना के लाभों के बारे में जानकारी दी जा रही है और पंजीयन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस कार्य में तेजी लाने के लिए मीटर रीडरों को विशेष प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान किया गया है।
विभाग का लक्ष्य है कि 10 अप्रैल 2026 तक दुर्ग नगर वृत्त के सभी पात्र उपभोक्ताओं को योजना के दायरे में लाकर उन्हें शासन द्वारा दी जा रही इस सुविधा का पूरा लाभ पहुंचाया जाए। इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से समीक्षा भी की जा रही है।
इस योजना के माध्यम से न केवल उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिल रही है, बल्कि बिजली बिलों के लंबित मामलों का भी समाधान हो रहा है। इससे विभाग और उपभोक्ताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो रहा है।
कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना दुर्ग जिले में सफलतापूर्वक लागू होती नजर आ रही है और इससे बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिल रहा है। आने वाले दिनों में इसके और भी बेहतर परिणाम सामने आने की उम्मीद है।
