आवास निर्माण में विलंब पर हितग्राहियों की जनपद पंचायत में पेशी, समय-सीमा में आवास पूर्ण करने के निर्देश
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत स्वीकृत आवासों के निर्माण में विलंब करने वाले हितग्राहियों को जनपद पंचायत बेमेतरा में पेशी के लिए बुलाया गया। अधिकारियों ने आवास निर्माण की प्रगति और देरी के कारणों की जानकारी लेते हुए निर्धारित समय-सीमा में निर्माण पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही ग्राम पंचायत सचिव एवं मैदानी अमले को नियमित निगरानी और हितग्राहियों से समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए गए।
UNITED NEWS OF ASIA. अरुण पुरेना, बेमेतरा l प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत स्वीकृत आवासों के निर्माण में अनावश्यक विलंब करने वाले हितग्राहियों को आवास निर्माण में तेजी लाने के उद्देश्य से जनपद पंचायत बेमेतरा में पेशी के लिए बुलाया गया। इस दौरान अधिकारियों ने संबंधित हितग्राहियों से उनके आवास निर्माण की वर्तमान स्थिति, निर्माण कार्य में हो रही देरी के कारण तथा आवास पूर्ण करने में लगने वाले संभावित समय की जानकारी ली।
जनपद पंचायत स्तर पर हितग्राहियों को समझाइश देते हुए कहा गया कि शासन द्वारा आवास निर्माण के लिए स्वीकृत एवं प्रदान की गई सहायता राशि का निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप उपयोग किया जाए। अधिकारियों ने हितग्राहियों को तत्काल निर्माण कार्य प्रारंभ अथवा जारी रखते हुए निर्धारित समय-सीमा में आवास पूर्ण करने के निर्देश दिए।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का उद्देश्य पात्र परिवारों को पक्का एवं सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है। आवास स्वीकृत होने के बाद निर्माण कार्य को अनावश्यक रूप से लंबित रखना योजना की मंशा के अनुरूप नहीं है। इसलिए हितग्राहियों को निर्माण कार्य में तेजी लाकर शीघ्र आवास पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया।
पेशी के दौरान संबंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों एवं आवास निर्माण से जुड़े मैदानी अमले को भी हितग्राहियों के साथ सतत समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि निर्माण कार्य की नियमित निगरानी की जाए और प्रत्येक स्वीकृत आवास की प्रगति की जानकारी समय-समय पर प्राप्त कर आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाए।
हितग्राहियों को यह भी स्पष्ट किया गया कि समझाइश एवं निर्देश के बावजूद यदि आवास निर्माण निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं किया जाता है, तो योजना के लागू नियमों एवं प्रावधानों के तहत आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।
अधिकारियों ने हितग्राहियों से शासन की मंशा के अनुरूप निर्माण कार्य में तेजी लाने तथा समय-सीमा में आवास पूर्ण कर योजना का लाभ सुनिश्चित करने की अपील की। पेशी के माध्यम से प्रशासन ने लंबित आवासों को जल्द पूरा कराने और पात्र परिवारों को सुरक्षित एवं पक्का आवास उपलब्ध कराने की दिशा में निगरानी को मजबूत किया है।