ग्राम खरहट्टा में अवैध रेत भंडारण पर बड़ी कार्रवाई, 2600 घन मीटर रेत जब्त

UNITED NEWS OF ASIA. सौरभ नामदेव, कवर्धा l जिले में अवैध खनन और रेत के अवैध भंडारण के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में ग्राम खरहट्टा में खनिज विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 2600 घन मीटर अवैध रूप से भंडारित रेत जब्त की है। कार्रवाई के बाद संबंधित लोगों के विरुद्ध नियमानुसार प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

प्राप्त सूचना के आधार पर संयुक्त टीम ने ग्राम खरहट्टा में मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। जांच के दौरान बड़ी मात्रा में रेत का अवैध भंडारण पाया गया। अधिकारियों ने मौके पर ही लगभग 2600 घन मीटर रेत को जब्त कर आवश्यक पंचनामा तैयार किया। इसके बाद जब्त रेत को नियमानुसार सुरक्षित अभिरक्षा में लिया गया।

खनिज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिले में अवैध खनन, अवैध परिवहन और खनिजों के अवैध भंडारण के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन को विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है ताकि प्राकृतिक संसाधनों के अवैध दोहन पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना वैधानिक अनुमति के रेत का उत्खनन, परिवहन या भंडारण करना खनिज नियमों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध खनिज अधिनियम एवं अन्य लागू नियमों के तहत कार्रवाई की जाती है। जब्त रेत के संबंध में भी नियमानुसार आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।

प्रशासन का कहना है कि अवैध खनन से न केवल शासन को राजस्व का नुकसान होता है, बल्कि पर्यावरण और नदी तंत्र पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। संबंधित विभागों को लगातार निगरानी रखने और संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

खनिज विभाग ने आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है। अधिकारियों ने कहा कि यदि कहीं अवैध खनन, रेत का अवैध परिवहन या भंडारण होता दिखाई दे तो इसकी सूचना तत्काल प्रशासन या खनिज विभाग को दें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

प्रशासन ने दोहराया है कि जिले में अवैध खनन के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और कानून के प्रभावी पालन को सुनिश्चित किया जाएगा।