छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के क्रियान्वयन की केंद्र ने की सराहना, अमृत मिशन के विस्तार पर भी जोर

UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर l नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने 21 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव सत्येन्द्र सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति की जानकारी साझा की। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन की जानकारी मिलने पर केंद्रीय सचिव ने राज्य में योजना की प्रगति की सराहना की।

सोनमणि बोरा ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1.0 के शेष कार्यों को विस्तारित कार्यावधि के भीतर पूरा कराने के लिए राज्य शासन द्वारा तैयार कार्ययोजना की जानकारी भी दी। बैठक में राज्य शहरी विकास अभिकरण यानी SUDA के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमीत अग्रवाल भी मौजूद रहे।

नई दिल्ली के संकल्प भवन में हुई बैठक के दौरान प्रमुख सचिव ने अर्बन चैलेंज फंड, मिशन अमृत 2.0 और स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की प्रगति से केंद्रीय सचिव को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में केंद्र प्रवर्तित योजनाओं को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के लिए राज्य स्तर पर लगातार कार्य किया जा रहा है।

अर्बन चैलेंज फंड के संबंध में बताया गया कि छत्तीसगढ़ को केंद्र से प्रस्तावित 6000 करोड़ रुपये के आवंटन में से 1500 करोड़ रुपये की राशि के लिए प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत रायपुर में गंज मंडी, टर्शरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, नवीन मार्केट रिडेवलपमेंट और पुरानी म्यूनिसिपल बिल्डिंग के पुनर्विकास जैसे प्रोजेक्ट चिन्हित किए गए हैं। इसके अलावा भिलाई-दुर्ग क्लस्टर में हाइब्रिड मॉडल पर वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव भी शामिल है। इन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता और क्षमता विकास को लेकर HUDCO के साथ कार्ययोजना पर तेजी से काम किया जा रहा है।

मिशन अमृत 2.0 की प्रगति की जानकारी देते हुए सोनमणि बोरा ने बताया कि योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों को अगले डेढ़ वर्ष में चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की कार्ययोजना तैयार की गई है। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्राप्त 100 करोड़ रुपये के संपूर्ण व्यय की जानकारी देते हुए केंद्र से अग्रिम किस्त जारी करने का अनुरोध किया। इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से 100 करोड़ रुपये की राशि राज्य को जारी की गई।

प्रमुख सचिव ने उन नगरीय निकायों में भी मिशन अमृत लागू करने का आग्रह किया, जहां अभी तक योजना के तहत कार्ययोजना स्वीकृत नहीं हुई है। साथ ही ऐसे निकायों के लिए अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध भी केंद्र सरकार से किया गया।

बैठक में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की घटकवार प्रगति पर भी विस्तार से चर्चा हुई। सोनमणि बोरा ने बताया कि मिशन की अवधि समाप्त होने में कम समय को देखते हुए प्रगतिरत कार्यों को विशेष कार्ययोजना के साथ निर्धारित समयसीमा में पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों के छोटे आकार और कम जनसंख्या घनत्व के कारण योजनाओं के क्रियान्वयन में सामने आने वाली जमीनी चुनौतियों से भी केंद्रीय सचिव को अवगत कराया। इस पर केंद्रीय सचिव सत्येन्द्र सिंह ने केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक में राज्य के नगरीय निकायों में केंद्र सरकार की योजनाओं को तेजी से लागू करने, अधोसंरचना विकास को बढ़ावा देने और नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में समन्वय के साथ आगे बढ़ने पर जोर दिया गया।