पटवारी हड़ताल पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, 128 पटवारियों का ब्रेक इन सर्विस, 14 निलंबित, अक्टूबर का वेतन भी रोका

UNITED NEWS OF ASIA. अली खान, बलरामपुर l छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में पिछले करीब एक महीने से जारी पटवारियों की हड़ताल को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। प्रशासन ने हड़ताल में शामिल पटवारियों के खिलाफ बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए 128 पटवारियों के विरुद्ध ब्रेक इन सर्विस की कार्रवाई की है। वहीं, हड़ताल के दौरान 14 पटवारियों को निलंबित किया गया है। इसके अलावा हड़ताल में शामिल सभी पटवारियों का अक्टूबर 2026 का वेतन भी रोक दिया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद जिले में पटवारी हड़ताल का मामला चर्चा में आ गया है।

13 अक्टूबर से हड़ताल पर हैं 133 पटवारी

जिला प्रशासन द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, बलरामपुर जिले में पटवारियों के कुल 200 पद स्वीकृत हैं। इनमें वर्तमान में 150 पद भरे हुए हैं, जबकि 50 पद रिक्त हैं। कार्यरत 150 पटवारियों में से 133 पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से हड़ताल पर हैं। वहीं, 17 पटवारी हड़ताल में शामिल नहीं हुए हैं और नियमित रूप से अपने कार्यस्थल पर उपस्थित होकर जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं।

कारण बताओ नोटिस के बावजूद काम पर नहीं लौटे पटवारी

प्रशासन ने हड़ताल पर गए सभी 133 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इसके बावजूद नोटिस मिलने के बाद भी कोई हड़ताली पटवारी कार्य पर वापस नहीं लौटा। प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई।

128 पटवारियों पर ब्रेक इन सर्विस की कार्रवाई

जिला प्रशासन ने हड़ताल पर गए 128 पटवारियों के विरुद्ध ब्रेक इन सर्विस की कार्रवाई की है। इसके तहत संबंधित कर्मचारियों की सेवा अवधि में व्यवधान दर्ज करने का निर्णय लिया गया है। ऐसी कार्रवाई का सेवा संबंधी लाभों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह लागू सेवा नियमों और संबंधित आदेशों पर निर्भर करेगा।

इसके साथ ही हड़ताल के दौरान 14 पटवारियों को निलंबित किया गया है। प्रशासनिक जानकारी के मुताबिक, हड़ताल शुरू होने से पहले भी तीन पटवारी निलंबित थे। इस प्रकार जिले में पटवारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई ने प्रशासन और हड़ताली कर्मचारियों के बीच जारी गतिरोध को और महत्वपूर्ण बना दिया है।

हड़ताली पटवारियों का अक्टूबर महीने का वेतन रोका

प्रशासन ने हड़ताल में शामिल सभी 133 पटवारियों का अक्टूबर 2026 का वेतन रोक दिया है। यह कार्रवाई ऐसे समय में की गई है, जब पटवारियों की हड़ताल को लगभग एक महीना पूरा होने वाला है। लगातार जारी हड़ताल के बीच प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिया है कि कार्य से अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

राजस्व कार्यों पर प्रभाव को लेकर भी सवाल

पटवारी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेख, राजस्व रिकॉर्ड तथा विभिन्न राजस्व संबंधी प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में जिले के अधिकांश कार्यरत पटवारियों के हड़ताल पर रहने से राजस्व सेवाओं के संचालन को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। हालांकि, प्रशासन की ओर से हड़ताल के कारण प्रभावित कार्यों का विस्तृत आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है।

फिलहाल जिला प्रशासन की कार्रवाई के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हड़ताली पटवारी काम पर वापस लौटेंगे या प्रशासन और कर्मचारियों के बीच गतिरोध आगे भी जारी रहेगा। हड़ताल समाप्त करने को लेकर किसी समझौते अथवा आगामी निर्णय की आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है।