सिंगरौली में पुश्तैनी जमीन दूसरे के नाम दर्ज होने का आरोप, सरपंच विद्यासागर तिवारी ने उठाई आवाज, जांच की मांग
सिंगरौली जिले की चितरंगी तहसील में कंप्यूटरीकृत राजस्व रिकॉर्ड में कथित गड़बड़ियों का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत कोरसर कोठार के सरपंच विद्यासागर तिवारी ने आरोप लगाया है कि कई किसानों की पुश्तैनी जमीन दूसरे व्यक्तियों के नाम दर्ज हो गई है। उन्होंने दिशा समिति की बैठक में मामला उठाकर निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।
UNITED NEWS OF ASIA. आदर्श तिवारी, सिंगरौली l सिंगरौली जिले के चितरंगी तहसील क्षेत्र में कंप्यूटरीकृत राजस्व रिकॉर्ड में कथित अनियमितताओं का गंभीर मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत कोरसर कोठार के सरपंच विद्यासागर तिवारी ने आरोप लगाया है कि राजस्व अभिलेखों में हुई गड़बड़ियों के कारण कई किसानों की पुश्तैनी जमीन दूसरे व्यक्तियों के नाम दर्ज हो गई है। इस समस्या के चलते प्रभावित किसानों को अपनी ही जमीन के दस्तावेज दुरुस्त कराने के लिए लंबे समय से राजस्व कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
सरपंच विद्यासागर तिवारी के अनुसार, अकेले ग्राम पंचायत कोरसर कोठार में ऐसे करीब बीस मामले सामने आए हैं, जिनमें किसानों की जमीन से संबंधित रिकॉर्ड में कथित त्रुटियां पाई गई हैं। उनका दावा है कि यह समस्या केवल एक पंचायत तक सीमित नहीं है, बल्कि आसपास के गांवों में भी कई किसान राजस्व अभिलेखों में गलत प्रविष्टियों के कारण परेशान हैं।
सरपंच ने आरोप लगाया कि कंप्यूटरीकरण के दौरान भूमि अभिलेखों में हुई गलतियों का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। जिन जमीनों पर किसान पीढ़ियों से खेती करते आ रहे हैं, उनके रिकॉर्ड में दूसरे व्यक्तियों के नाम दर्ज होने से भूमि स्वामित्व संबंधी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। हालांकि, इन आरोपों की वास्तविक स्थिति प्रशासनिक जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
विद्यासागर तिवारी का कहना है कि प्रभावित किसान वर्षों से अपनी जमीन के रिकॉर्ड में सुधार कराने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें बार-बार तहसील और अन्य राजस्व कार्यालयों में जाना पड़ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि दस्तावेजों में सुधार कराने की प्रक्रिया में किसानों के लाखों रुपये खर्च हो चुके हैं, लेकिन कई मामलों का अब तक समाधान नहीं हो पाया है।
सरपंच ने इस पूरे मामले को दिशा समिति की बैठक में भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने बैठक में राजस्व रिकॉर्ड की कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष और विस्तृत जांच कराने की मांग की। साथ ही कहा कि यदि जांच में किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही अथवा अनियमितता सामने आती है, तो संबंधित जिम्मेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी पुश्तैनी जमीन का रिकॉर्ड सही कराने के लिए वर्षों तक परेशान होना पड़े, यह गंभीर चिंता का विषय है। राजस्व अभिलेखों में गलत प्रविष्टियों के कारण किसानों को अनावश्यक आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे मामलों का समयबद्ध निराकरण होना आवश्यक है।
विद्यासागर तिवारी के मुताबिक, मामला सामने आने के बाद कलेक्टर ने इसकी गहराई से जांच कराने का भरोसा दिया है। उन्होंने बताया कि जांच में अनियमितता पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है।
फिलहाल प्रभावित किसानों को प्रशासनिक जांच और राजस्व रिकॉर्ड में सुधार की प्रक्रिया आगे बढ़ने का इंतजार है। इस मामले में यह स्पष्ट होना बाकी है कि कथित गलत प्रविष्टियां किन परिस्थितियों में हुईं और कितने किसान वास्तव में प्रभावित हैं।
अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मामले की जांच कितनी जल्दी पूरी करता है और किसानों को उनकी जमीन से संबंधित दस्तावेजों में सुधार के लिए कब तक राहत मिल पाती है।