GeM पोर्टल से सरकारी खरीदी में अनियमितता का आरोप, कांग्रेस ने की सभी खरीद की जांच की मांग

सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि GeM पोर्टल के माध्यम से कुछ सरकारी विभागों में सामान बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर खरीदे गए। उन्होंने दावा किया कि इस प्रक्रिया में स्थानीय व्यापारियों की अनदेखी हुई और कई मामलों में राज्य के बाहर के सप्लायरों से खरीद की गई। कांग्रेस ने इन आरोपों की जांच के लिए अब तक की सभी खरीद का रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की मांग की है।

प्रेस विज्ञप्ति में कांग्रेस ने कुछ विशेष खरीद का उल्लेख भी किया है। पार्टी का दावा है कि 300 रुपये के जग को 32 हजार रुपये में, करीब एक लाख रुपये की टीवी को 10 लाख रुपये में और 60 हजार रुपये की रोटी मेकर मशीन को 8 लाख रुपये में खरीदा गया। इसी तरह 1539 रुपये के ट्रैक सूट की खरीद 2499 रुपये में किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। इन दावों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि इस रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं है।

रोटी मेकर मशीन से संबंधित खरीद को लेकर पहले भी रिपोर्टें सामने आई हैं। दिसंबर 2025 की एक स्थानीय रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के ट्राइबल विभाग द्वारा GeM के माध्यम से करीब 8 लाख रुपये में रोटी मेकिंग मशीन खरीदे जाने के मामले का उल्लेख किया गया था। हालांकि, किसी भी खरीद में अनियमितता तय करने के लिए संबंधित निविदा दस्तावेज, स्वीकृत दर, तकनीकी विनिर्देश, सप्लायर, मात्रा और भुगतान रिकॉर्ड की आधिकारिक जांच जरूरी है।

GeM का आधिकारिक दस्तावेज इसे सरकारी खरीद के लिए एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस बताता है। इसके अनुसार प्लेटफॉर्म का उद्देश्य सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। दस्तावेज में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी खरीद में उचित मूल्य सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित खरीदार की होती है।

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि GeM के माध्यम से हुई सभी खरीद का सोशल ऑडिट कराया जाए और प्रत्येक सामग्री की खरीदी कीमत सार्वजनिक की जाए। पार्टी का कहना है कि इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि सरकारी विभागों ने किन वस्तुओं को किस दर पर और किस सप्लायर से खरीदा।

सुशील आनंद शुक्ला ने आरोपों की जांच कराने के साथ ही जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि सरकारी खरीद में यदि किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन या वित्तीय अनियमितता हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। फिलहाल कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों पर संबंधित सरकारी विभाग या अन्य पक्ष का जवाब इस प्रेस विज्ञप्ति में उपलब्ध नहीं है।