
सरकार ने 11 दिसंबर 2019 को संसद में सीएए कानून पारित किया था। 12 दिसंबर को इस पर राष्ट्रपति ने भी सहमति दी थी। गृह मंत्रालय ने सूचना जारी करके कहा था कि 10 जनवरी 2020 को यह लागू हो जाएगा।



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