स्ट्रीट फूड वेंडर्स: रेहड़ी-पटरी वाले भी कर सकते हैं रमजान ऑनलाइन आवेदन, बस करने होंगे ये 6 काम – स्ट्रीट फूड वेंडर्स: अगर आप भी शुरू करना चाहते हैं ऑनलाइन डिलीवरी, तो आपको ये 6 काम करने होंगे स्ट्रीट फूड वेंडर्स

नई दिल्ली। कारोबार छोटा हो या बड़ा, कोरोना की मार से कोई खतरा नहीं है। यहां तक ​​के स्ट्रीट फूड वेंडर (Street Food Vendors) भी इससे खासे प्रभावित हुए हैं. ऐसे ही लोगों को मौजूदा माहौल से उबरने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट फूड वेंडर्स को जोड़ना शुरू किया है।

इस फैसले के तहत स्ट्रीट फूड वेंडर को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। स्विगी (स्विगी) जैसी बड़ी कंपनी के साथ उन्हें जोड़कर अपने कारोबार को फैलाने का मौका दिया जाएगा। लेकिन इस योजना का लाभ उठाने के लिए स्ट्रीट फूड वेंडर को यह 6 जरूरी काम करने होंगे। बिना इसके इस योजना से जुड़ने का मौका नहीं मिलेगा।

यह भी पढ़ें: पीएम-किसान विकल्प के लिए अब तक रजिस्टर रजिस्ट्रेशन नहीं? पोस्टमैन आपकी मदद करेगा

रजिस्ट्रेशन से लेकर लेना यह सीखना होगा
पीएम स्वनिधि योजना के मुताबिक स्ट्रीट फूड वेंडर को सबसे पहले पेन नंबर लेना होगा। फिर एफएसएसएआई में रजिस्ट्रेशन होगा। एप्लीयर और अपने मेन्यू का डिजिटाइजेशन करने के लिए टेक्निकल रेंट लेना होगा। यह सरकार प्रशिक्षण देगी।

“isDesktop=”true” id=”3288452″ >

यह भी पढ़ें: World Egg Day: जब एक वॉयरल मैसेज ने भारत में बर्बाद कर दिया अंडे-मुर्गी से आर्डर 1 लाख करोड़ रुपये का कारोबार

इसके साथ ही हर सामान की कीमत तय कर ली जाएगी। फाइकिंग प्रक्रिया को बेहतर बनाना होगा। इसके बाद ही शॉपर्स को ऑनलाइन फूड एग्रीमेंट्स के क्षेत्र में प्रसिद्ध कंपनी स्विगी से जोड़ा जाएगा। इसके पीछे सरकार का मकसद स्ट्रीट फूड वेंडर को न सिर्फ तकनीकी रूप से चकमा देना है बल्कि उनकी खबरों के नए रास्ते खोलना भी है।

इन 5 बड़े शहरों में जुड़ाव होने जा रहा है यह योजना
अब स्ट्रीट फूड के शौकीनों को घर बैठे अपने लजीज ब्रेकअप का स्‍वाद लेने का मौका मिलने जा रहा है। नई योजना में पहले मनरदा, चैन्नई, दिल्ली, इंदौर और वाराणसी में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआत होगी। शुरुआत में पांच शहरों के 250 वेंडर इस पायलट प्रोग्राम से जुड़ेंगे। इससे सोशल डिस्टेंसिंग और दुकानों तक आने-जाने का झंझट भी नहीं रहेगा। लेकिन जैसे-जैसे योजना का दायरा बढ़ा है। इससे जुड़ने वाले वेंडर भी आगे बढ़ेंगे. सरकार की मंशा करीब 50 लाख से अधिक स्ट्रीट फूड वेंडर को इस योजना से जोड़ने की है।

ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज न्यूज, सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज वेबसाइट News18 हिंदी|

टैग: मोदी सरकार, योजना, सड़क का भोजन, वेंडर