
UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सोमवार को हुई छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में आम जनता, बेरोजगार युवाओं और बीएड अर्हताधारी शिक्षकों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना’ शुरू करने की मंजूरी दी गई, वहीं 2621 बीएड सहायक शिक्षकों के समायोजन का रास्ता भी साफ हो गया। साथ ही तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नवा रायपुर में NIELIT सेंटर की स्थापना की घोषणा की गई।
मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना को मिली मंजूरी
ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में परिवहन सुविधा बढ़ाने के लिए सरकार ‘‘मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना’’ लागू करेगी।
18 से 42 सीटों वाले वाहन मालिकों को रियायत के साथ परमिट मिलेगा।
पहले तीन वर्षों के लिए 26, 24 और 22 रुपए प्रति किमी की दर से वित्तीय सहायता।
दिव्यांगजन, 80 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग और AIDS मरीजों को यात्रा में पूर्ण किराया छूट, जबकि नक्सल पीड़ितों को आधा किराया देना होगा।
2621 बीएड सहायक शिक्षकों के लिए समायोजन का ऐलान
सीधी भर्ती 2023 में नियुक्ति के बाद सेवा समाप्त किए गए बीएड शिक्षकों को सहायक शिक्षक (विज्ञान प्रयोगशाला) के पद पर समायोजित किया जाएगा।
राज्य में रिक्त 4,422 पदों पर गैर-विज्ञापित तरीके से समायोजन।
जिन अभ्यर्थियों की योग्यता अधूरी है, उन्हें 3 वर्ष में पूरी करने की छूट और 2 माह का SCERT प्रशिक्षण मिलेगा।
तकनीकी शिक्षा को नई उड़ान: NIELIT केंद्र को जमीन आवंटित
नवा रायपुर में 10.023 एकड़ भूमि पर राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (NIELIT) की स्थापना।
यह केंद्र युवाओं को तकनीकी दक्षता और डिजिटल कौशल में ट्रेन करेगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
छत्तीसगढ़ को देश के तकनीकी मानचित्र में प्रमुख स्थान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम।
कृषक उन्नति योजना का दायरा बढ़ा
रेगहा, बटाई, लीज और डुबान क्षेत्र में खेती करने वाले किसानों को भी अब आदान सहायता का लाभ मिलेगा।
सहकारी समिति या राज्य बीज निगम के माध्यम से धान उपार्जन करने वाले किसान योजना में होंगे शामिल।
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