UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर । छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना से जुड़ी जमीन अधिग्रहण और मुआवजा प्रक्रिया को लेकर एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। रायपुर संभाग आयुक्त महादेव कावरे ने मंगलवार को आयोजित संभाग स्तरीय कलेक्टर कांफ्रेंस में निर्देश दिए कि भारतमाला परियोजना सहित अन्य सभी अधिग्रहण मामलों में दिए गए मुआवजे का विवरण सार्वजनिक किया जाएगा।

जिला प्रशासन की वेबसाइट पर कल से मुआवजे की सूची अपलोड की जाएगी, जिसमें यह जानकारी होगी कि किस लाभार्थी को कितनी राशि दी गई। सूची जारी होने के बाद आम नागरिक 15 दिनों के भीतर दावा या आपत्ति दर्ज करा सकेंगे।

2019 से अब तक के सभी मुआवजा मामलों की जानकारी प्रकाशित होगी

महादेव कावरे ने कहा कि रायपुर और धमतरी जिलों में 2019 से अब तक जितने भी भूमि अधिग्रहण हुए हैं, और जिनके एवज में मुआवजा दिया गया है, उनकी सूचीबद्ध जानकारी इकट्ठा कर प्रकाशित की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य मुआवजा वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

भारतमाला परियोजना: कहां से कहां तक और क्या विवाद

भारत सरकार की महात्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर से विशाखपट्टनम तक 950 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क और दुर्ग से आरंग तक सिक्सलेन हाईवे निर्माण की योजना है। इसके लिए हजारों किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है।

हालांकि, कई किसानों को आज तक मुआवजा नहीं मिला, जबकि कुछ मामलों में अनुचित भुगतान के आरोप भी लगे हैं। विधानसभा के बजट सत्र 2025 में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया, जिसके बाद मामले में औपचारिक जांच के आदेश दिए गए।

क्या कहता है भूमि अधिग्रहण कानून 2013?

वर्तमान नियमों के अनुसार, यदि किसी किसान की भूमि की कीमत 5 लाख रुपए आंकी जाती है, तो उसे उतनी ही राशि सोलेशियम (मुआवजा बोनस) के रूप में दी जाती है कुल 10 लाख रुपए। ग्रामीण क्षेत्रों में यह राशि दोगुनी तक हो सकती है, जिससे कुल मुआवजा 20 लाख रुपए तक पहुंच सकता है।