Google ने Android एंटीट्रस्ट रूलिंग को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। Google ने Android एंटीट्रस्ट रूलिंग को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी, जानें पूरा मामला

Google ने सर्वोच्च न्यायालय में Android एंटीट्रस्ट रूलिंग को चुनौती दी: दुनिया की जानी-मानी कंपनी Google ने भारत के एंटीट्रस्ट वॉचडॉग के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसे अमेरिकी कंपनी को बाजार में और डिवाइस को लेकर आने के लिए मजबूर किया गया है। दरअसल भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने अक्टूबर 2022 में अल्फावेट इंक (जीओओजीएल.ओ) यूनिट पर एंड्रॉइड के लिए बाजार में अपनी प्रमुख स्थिति का लाभ उठाने का आरोप लगाया था जिसमें $161 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया गया था। यह भारत में 97 प्रतिशत स्मार्टफ़ोन को शक्ति प्रदान करता है और अमेरिका के लिए एक प्रमुख विकास क्षेत्र है।

एआईसीसी के फैसले के खिलाफ गूगल ने न्यायाधिकरण में भी अपील की थी, लेकिन बुधवार को गूगल की एंटीट्रस्ट रूलिंग को ब्लॉक करने के उसके अनुरोध को खारिज कर दिया गया। कंपनी ने तर्क दिया था कि सीसीआई के निर्देशों को लागू करने से लंबे समय तक व्यापार मॉडल और उपभोक्ताओं को नुकसान होगा। मगर न्यायाधिकारी ने कुल जुर्माने की 10 प्रतिशत राशि को चुकाया था। इससे गूगल को करारा झटका लगा था। न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) के इस फैसले को अब गूगल ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

सुप्रीम कोर्ट से गिगल्स को उम्मीद है

Google ने सुप्रीम कोर्ट में इस कानूनी चुनौती को CCI के फैसले को रोकने की अपनी आखिरी उम्मीद के रूप में दाखिल किया है, जिसकी निर्देशित कंपनी को 19 जनवरी को अपने बिजनेस मॉडल को बदलने के लिए मजबूर किया जाता है। Google ने सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय को चुनौती देने के लिए याचिका दायर की है। हालांकि कोर्ट ने अभी सुनवाई की कोई तारीख तय नहीं की है। मगर माना जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय Google की इस अपील पर सुनवाई कर सकता है।

सीसीआइ ने यह फैसला दिया था
CCI ने अक्टूबर में फैसला सुनाया था कि Google अपने प्ले स्टोर की लाइसेंसिंग को “Google खोज सेवाओं, क्रोम नेटवर्क, YouTube या किसी अन्य Google ऐप को प्री-निर्देशन करने की आवश्यकता से नहीं जोड़ेगा। साथ ही Google को अपना व्यवसाय मॉडल किक 19 जनवरी तक मुझे होगा। अब Google India का यह निर्णय चिंतित है, क्योंकि दिए गए उपायों को मोबाइल डिवाइस डिवाइस पंजीकरण पर अवैध प्रतिबंध लगाने के यूरोपीय आयोग के ऐतिहासिक 2018 के निर्णय की तुलना में अधिक व्यापक रूप में देखते हैं। उस मामले में रिकॉर्ड 4.3 अरब डॉलर के जुर्माने को चुनौती दी है।

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