
दिल्ली एलजी और सीएम बैठक: दिल्ली की अरविंद केजरीवाल (अरविंद केजरीवाल) सरकार और उपराज्यपाल विनय सक्सेना (विनय सक्सेना) के बीच अलग-अलग मामलों को लेकर तकरार जारी है। इस बीच अरविंद अरविंद ने अल्जी विनय सक्सेना के साथ करीब एक घंटे तक मीटिंग की। दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच यह एलजी बैठक हुई। इस बैठक में अरविंद केजरीवाल अपने साथ संविधान, जीएनसीटीडी अधिनियम, टी.वी., शिक्षा अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम, संविधान पीठासीन अधिकारी कॉपी लेकर पहुंचे थे।
इससे पहले सूत्र ने बताया था कि राज्य राजनिवास में एलजी के साथ अपनी बैठक के लिए संविधान और अन्य नियमों का फ्रीज़र लें, जिसमें दोनों के बीच दिल्ली में उनकी शक्तियाँ और अधिकार क्षेत्र पर गंभीर चर्चा होने की संभावना है। काफी समय से दोनों पक्षों में शक्तियों को लेकर कुछ बातें चल रही हैं।
एलजी ने सीएम को मीटिंग के लिए आमंत्रित किया था
सीएम सीआरजी ने शुक्रवार की सुबह राज्यपालों की भूमिका पर एक अखबार के लेख का जिक्र करते हुए कहा, “निर्वाचित रिकॉर्ड को काम करने दें। निर्वाचित राज्यों को पक्षपातपूर्ण लाभ के लिए अपने काम करने से तय लोग, लोकतंत्र और संविधान के लिए बुरा है।” उपराज्यपाल सक्सेना ने नौ जनवरी को एक पत्र के माध्यम से चार्जर को दिल्ली में प्रशासन के लाइव पर चर्चा करने के वास्ते एक बैठक के लिए आमंत्रित किया।
सीएम शेखर को एलजी ने ये सलाह दी थी
उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि राज्य की राजधानी के निवासियों के हितों में “विरोधाभास मुक्त” शासन के लिए उनकी नियमित बैठकें करें। उपराज्यपाल ने यह भी कहा था कि दिसंबर 2022 तक वे नियमित रूप से मिलेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने दिल्ली नगर निगम चुनावों और विभिन्न राज्यों की चुनावों में शामिल होने के कारण ऐसा करने में असम्बद्धता का परिचय दिया। दिल्ली में उपराज्यपाल कार्यालय और आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच कई बार अलग-अलग मुद्दों पर आपस में टकराव हो रहा है।
टीचर ट्रेनिंग को लेकर भी एलजी और स्मार्टफोन की सरकार में तकरार
सीएम केजरीवाल ने एलजी विनय सक्सेना को अपने पत्र पत्र में लिखा, दिल्ली नगर निगम के पीठासीन अधिकारी और एल्डरमैन के साथ-साथ हज कमेटी के सदस्यों के नाम पर सवाल पूछे जाने पर कि क्या उपराज्यपाल को “प्रशासक” के रूप में दिल्ली में तारीख हुई सरकार की अनदेखी करना है। सब्सक्राइबर है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल में कई मुद्दों को लेकर अंतर्विरोध की स्थिति है। गुरुवार को ही उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने शिक्षा के लिए दिल्ली के सरकारी शिक्षकों के फिनलैंड जाने पर भी रोक लगा दी। इसे लेकर भी दिल्ली सरकार और एलजी के बीच रार और बढ़ गई थी।
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