ऐप पर पढ़ें

बजट 2023-24: वित्त मंत्री निर्मल वित्तीय वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट तैयार करने में जुटी हैं। इस बीच नौकरीपेशा लोग सरकार से राहत के उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस बात की संभावना है कि सरकार इस बजट में टैक्स को लेकर कुछ राहत ले सकती है। आपको बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में इस मामले में सुधार को लेकर कोई बड़ी घोषणा बजट भाषण में नहीं की गई है।

वेतनभोगी वर्ग देश में करदाताओं का सबसे बड़ा समूह माना जाता है। मानकों का मानना है कि उनकी सरकार को कुछ राहत की घोषणा करनी चाहिए। सरकार को नई अटैचमेंट व्यवस्था को आकर्षित करना या पुरानी व्यवस्था के तहत स्टेक को कम करने पर विचार करना चाहिए। आपको बता दें कि पुरानी आयकर व्यवस्था के तहत 50,000 रुपये के मानक नशामुक्ति को बढ़ाने के लिए भी कई अपीलें की गई हैं।

मानदंड का यह भी मानना है कि महामारी के बाद लोगों की आय में धीमी गिरावट हुई है। प्रमाण भी दिया है। इसलिए वेतनभोगी व्यक्तियों की मांग उचित है। लेकिन वे आगामी बजट में इस तरह की घोषणाओं को लेकर बहुत आशा नहीं रखते हैं। कई अर्थशास्त्रियों ने पहले ही कहा था कि वैश्विक आर्थिक माहौल बिगड़ गया है और अगले वित्त वर्ष में मंदी की संभावना को देखते हुए सरकार को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

डीबीएस में प्रबंध निदेशक तैमूर बेग ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया है कि वह इस बजट में ज्यादातर झटके के विकास के इर्द-गिर्द हो सकते हैं। इससे देश में रोजगार की संभावना और विकास की रफ्तार तेज होगी।

सरकार अगले वित्त वर्ष में वैश्विक आर्थिक मंदी के बीच कम देखते हुए अपने योगों को कम करने पर भी ध्यान देगी। रॉयटर्स के अर्थशास्त्रियों के अनुमानों से यह भी संकेत मिलता है कि सरकार बाहरी बाधाओं से खुद को सुरक्षित रखने के लिए अनावश्यक खर्च को प्राथमिकता देती है।

भले ही 2023-2024 का यह बजट अगले साल होने वाली 16 तारीख को चुनाव को ध्यान में रखते हुए अहम होगा, लेकिन अधिकाधिकार अर्थशास्त्रियों का मानना है कि वित्त मंत्री निर्मल अधिक खर्च से बचें और एक संतुलित तरीका अपनाएंगी। ऐसे में आगामी बजट में टैक्स छूट की संभावना कम ही नजर आ रही है।