PM मोदी से अमित शाह-नड्डा की बैठक के बाद महाभियोग पर गंभीर मंथन शुरू

UNITED NEWS OF ASIA. नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। इस गंभीर संवैधानिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने राजनीतिक सहमति बनाना शुरू कर दिया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू विपक्षी दलों से बातचीत की कमान संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यह “राजनीतिक नहीं बल्कि न्यायपालिका से जुड़ा गंभीर मामला” है, जिस पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर निर्णय लिया जाना चाहिए।

सूत्रों के मुताबिक, लगभग एक माह पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुवाई में गठित तीन सदस्यीय जांच समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराते हुए उसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को सौंपा गया। इसके आधार पर सरकार ने महाभियोग की प्रक्रिया पर विचार शुरू किया है।

आग में जलते नोटों से शुरू हुआ विवाद

बात उस वक्त गंभीर हो गई जब 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास में आग लगने की घटना सामने आई। इस आग में बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई, जिनमें से कुछ नोट जल भी गए थे। इस घटना ने न्यायपालिका में पारदर्शिता और आचरण को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। इसके बाद जांच के आदेश दिए गए और जस्टिस वर्मा का स्थानांतरण इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया गया।

पीएम मोदी से अमित शाह और जेपी नड्डा ने की मुलाकात

इस संवेदनशील मामले को लेकर मंगलवार को गृहमंत्री अमित शाह, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बैठक की। इसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी चर्चा की गई। इन बैठकों के बाद विपक्ष से संवाद का जिम्मा रिजिजू को सौंपा गया।

 जुलाई में पेश हो सकता है महाभियोग प्रस्ताव

सरकार की योजना है कि मॉनसून सत्र में ही महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जाए। जरूरत पड़ने पर विशेष सत्र बुलाने का भी विकल्प खुला रखा गया है। संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार, लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 100 सांसदों, और राज्यसभा में 50 सांसदों का समर्थन अनिवार्य है। हालांकि एनडीए को बहुमत हासिल है, लेकिन सरकार इस पर सर्वसम्मति की राह अपनाना चाहती है ताकि न्यायपालिका की गरिमा और निष्पक्षता बनी रहे।