Dhamtari News : राजस्व सुधार को मिली प्राथमिकता, मामूली त्रुटियाँ अब तेजी से होंगी दूर

UNITED NEWS OF ASIA. रिजवान मेमन, धमतरी । सुशासन तिहार की गतिविधियों के संपन्न होने के बाद आज कलेक्टर  अबिनाश मिश्रा ने समस्त विभागीय अधिकारियों के साथ समय-सीमा की साप्ताहिक बैठक आयोजित की। बैठक में मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय की प्राथमिकताओं के अनुरूप राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण पर विशेष बल दिया गया।

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि नाम, पता, संख्या एवं स्पेलिंग संबंधी त्रुटियों वाले मामूली प्रकरणों को 2–3 सुनवाइयों में ही निराकृत किया जाए। तहसील स्तर पर समयबद्ध ढंग से त्रुटि सुधार कर प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत करने हेतु पटवारी एवं आरआई को निर्देशित किया गया।

स्वामित्व योजना के तहत अंतिम प्रकाशन हेतु 10 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है, वहीं नामांतरण एवं बंटवारे के प्रकरणों को 76 दिनों के भीतर अनिवार्यतः पूर्ण करने के आदेश भी दिए गए।

शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर सख्त नियंत्रण के निर्देश

कलेक्टर मिश्रा ने सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक शहर में भारी वाहनों (जैसे ट्रक, हाईवा) की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने के निर्देश जिला परिवहन अधिकारी को दिए। उन्होंने कहा कि नियम उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। संबंधित कर्मचारियों की रणनीतिक स्थानों पर ड्यूटी लगाई जाएगी एवं परिवहन संघों से भी संवाद स्थापित कर यह व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार और निगरानी बढ़ेगी

बैठक में मसानडबरा, पीपराहीभर्री सहित जनमन योजना के अंतर्गत बन रहे आवासों की प्रगति की समीक्षा की गई। मगरलोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संस्थागत व सीजेरियन प्रसव के लिए अतिरिक्त चिकित्सकों की नियुक्ति पर भी विशेष ध्यान दिया गया।

डायरिया व मौसमी बीमारियों से प्रभावित क्षेत्रों—विशेषकर आमदी व रूद्री—में जलस्त्रोतों की गुणवत्ता जांचने, टंकियों की सफाई एवं क्लोरिनेशन कराने, पाइपलाइन लीकेज मरम्मत जैसे निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए। कंजेक्टिवायटिस जैसी अन्य बीमारियों पर निगरानी बढ़ाने की भी बात कही गई।

कृषि क्षेत्र की तैयारियों की समीक्षा

प्रारंभिक वर्षा को ध्यान में रखते हुए खरीफ फसल की तैयारी की समीक्षा की गई। कृषि विभाग एवं विपणन अधिकारियों को बीज और उर्वरकों का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करने और एग्री-स्टैक पोर्टल पर किसानों का पंजीयन कराने के निर्देश दिए गए।

कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण हेतु विशेष शिविरों का आयोजन

कलेक्टर ने कर्मचारियों की शिकायतों—जैसे जीपीएफ, पेंशन, अवकाश नगदीकरण, अनुकंपा नियुक्ति—के त्वरित निराकरण हेतु प्रत्येक कार्यालय में विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सेवा-नियमों के तहत सहायता को संवेदनशीलता से समय पर प्रदान करने पर भी बल दिया।

जिला प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं पर तेज़ी से अमल किया जाएगा और जिले की समग्र व्यवस्था को अधिक सुचारू एवं पारदर्शी बनाया जाएगा।