छत्तीसगढ़

 कोटाडोल शासकीय विद्यालय विवाद : 36 छात्रों का भविष्य अधर में

UNITED NEWS OF ASIA. महेंद्र शुक्ला, भरतपुर सोनहत । शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कोटाडोल (भरतपुर विकासखंड) के 12वीं कृषि संकाय के 36 छात्र-छात्राओं का वार्षिक परीक्षा परिणाम रोक दिया गया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने उत्तर पुस्तिकाओं में अलग-अलग हैंडराइटिंग को कारण बताया है। इस मामले ने शिक्षा तंत्र की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं।

क्या है पूरा मामला?

  • मंडल का दावा है कि उत्तर पुस्तिकाओं में अलग-अलग व्यक्तियों की लिखावट है।

  • जब छात्र-छात्राएं व पालक रायपुर मंडल कार्यालय पहुंचे तो उन्हें वही उत्तर पुस्तिकाएं दिखाई गईं।

  • छात्रों का आरोप है कि विद्यालय के शिक्षकों ने दबाव डालकर उनसे लिखित सहमति पत्र ले लिया कि अलग-अलग हैंडराइटिंग उन्हीं की है।

  • पालकों का कहना है कि यह मामला विषय विशेषज्ञों द्वारा की गई कथित छेड़छाड़ और अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश का नतीजा हो सकता है।

केवल शासकीय विद्यालय को ही निशाना?

इस परीक्षा केंद्र में 70 से अधिक छात्र (निजी व शासकीय) परीक्षा में शामिल हुए थे। हैरानी की बात है कि केवल कोटाडोल शासकीय विद्यालय के 36 छात्रों का ही परिणाम रोका गया। अधिकांश छात्र आदिवासी समुदाय व गरीब परिवारों से हैं।

दो साल तक परीक्षा से वंचित

परिणाम रोके जाने के साथ ही इन छात्रों को आगामी दो वर्षों तक परीक्षा में बैठने से भी रोक दिया गया है, जिससे उनका भविष्य अधर में लटक गया है।

पूर्व विधायक गुलाब कमरों का हस्तक्षेप

पूर्व विधायक गुलाब कमरों ने मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर कहा—

  • यह मामला बेहद संवेदनशील है, 36 गरीब और आदिवासी छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने जैसा है।

  • दोषियों की जिम्मेदारी तय कर उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।

  • उत्तर पुस्तिकाओं में छेड़छाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

  • छात्रों का रोका गया परिणाम शीघ्र जारी किया जाए।

छात्रों-पालकों की पीड़ा

छात्रों ने कहा कि उन्होंने मेहनत से परीक्षा दी है, लेकिन गलती के लिए उन्हें सजा दी जा रही है। पालकों का भी कहना है कि यदि किसी ने छेड़छाड़ की है तो दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, न कि मासूम छात्रों पर।

यह पूरा विवाद शिक्षा तंत्र की लापरवाही और प्रशासनिक उदासीनता को उजागर करता है। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री और शासन कब तक ठोस कार्यवाही करते हैं और 36 छात्रों के भविष्य को सुरक्षित बनाते हैं।

 


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