हाँ मिलॉर्ड! अडानी हिंडनबर्ग केस, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर रोक याचिका, इस सप्ताह कोर्ट में जानें क्या कुछ हुआ

सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक के साप्ताहिक राउंड ऐप में इस हफ्ते कानूनी खबरों से काफी गहमी-गहमी वाला है। जहां एक तरफ हिंडनबर्ग अडानी विवाद सुप्रीम कोर्ट के चौखट तक आ गया। कोर्ट की तरफ से सेबी से 13 फरवरी तक जवाब भी मांगा गया। वहीं, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर पूर्णत: रोक लगाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दो नए जजों की नियुक्ति हो गई। विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति को स्थायी रखने की वजह से सर्वोच्च न्यायालय की ओर से निर्धारित किया गया। ऐसे में आज आपको सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक इस हफ्ते यानी 06 फरवरी से 10 फरवरी 2023 तक क्या कुछ हुआ। कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट और सिक्योरी राउंड अप आपके सामने लेकर आए। कुल मिलाकर तो आपको इस हफ्ते होने वाले भारत के विभिन्न न्यायालयों की मुख्य खबरों के बारे में मतदाता।

सेबी से 13 फरवरी तक मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका की अनुसंधान फर्म हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट के बाद उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी शेयर में भारी गिरावट के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की।भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में तीन-न्यायाधीशों की याचिका की। सुनना शुरू की। वे वकील विशाल तिवारी और एमएल शर्मा द्वारा याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि बाजार मामले के शीर्ष पर है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट से संबंधित याचिकाओं पर सोमवार, 13 फरवरी तक सेबी से जवाब मांगा है।

SC ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगाने की मांग करने वालों की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ टाइटल डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण के मद्देनजर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग प्रोजेक्ट्स (बीबीसी) और बीबीसी इंडिया पर भारतीय क्षेत्र से ऑपरेशन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंग पर पीएम मोदी के खिलाफ बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली याचिका खारिज याचिका याचिका से पूछा “आप इस पर बहस भी कैसे कर सकते हैं? यह पूरी तरह से गलत है। कोर्ट एक दस्तावेजी प्रतिबंध पर कैसे लग सकता है?

एससी को दो नए जज मिले

सुप्रीम कोर्ट को दो और जज मिल गए हैं। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की गलत पर भड़काई है। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय की क्षमता को पूर्ण करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के दो नए न्यायाधीशों का निर्धारण किया है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्विटर पर इस बात को साझा करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय के दो मुख्य न्यायाधीशों को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया, जिससे उच्चतम न्यायालय की कुल शक्ति अधिकतम 34 न्यायाधीशों तक पहुंच गई।

छावला मामले में सुप्रीम कोर्ट समीक्षा पिटिशन पर विचार करेगा

छावला कांड में बहुत सी फाइलों के खिलाफ समीक्षा पिटिशन पर सुप्रीम कोर्ट ने तीन जजों की राय की सहमति दी है। दिल्ली के छावला इलाके में 2012 में 19 साल की लड़की का बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। 2014 में तीन दस्तावेजों को ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी। जिस पर हाई लगा कोर्ट ने भी उसी साल मुबारक दी थी। वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने तीनों को बहुत कर दिया। इसके बाद पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन की समीक्षा की। निकोन में से एक की हत्या के मामले में फिर गिरफ्तार किया गया है।

SC ने विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति को स्थायी रखने की बताई वजह

सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय की याचिकाओं द्वारा दायर दो याचिकाओं को खारिज करने के कारण बताएं। बंधुआ संजीव देनदारी की एकल-न्यायाधीश पीठ ने सुनाया सात संविधान के फैसले का पालन किया है और हम संभावनाओं के सवालों पर नहीं जा सकते। इससे पहले 7 फरवरी को जस्टिस संजीव देनदारी और जस्टिस बीआर गवई ने फैसला सुनाया था कि रिट याचिका उनकी योग्यता के बजाय वकीलों की क्षमता से संबंधित है।

सेक देश में हेट क्राइम की कोई जगह नहीं है

क्राइम में यूपी पुलिस द्वारा मामला दर्ज करने में ढिलाई पर सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक मोम देश में क्राइम की कोई जगह नहीं है। राज्य की जिम्मेदारी है कि वह हर नागरिक की सुरक्षा करे। नोएडा में एक मुस्लिम ने आरोप लगाया था कि कुछ लोगों ने उन्हें कार में ड्रैस की कोशिश की थी। उन्हें, दाढ़ी खींची गई। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि घटना के दावे की शिकायत दी गई थी। लेकिन पुलिस ने दर्ज नहीं किया। परेशानी होने के दावे याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घटना के लदान साल बाद 15 जनवरी, 2023 को मामला दर्ज हुआ। यह काम की बात है। पुलिस को मामले दर्ज करने चाहिए। कानून के प्रति और बढ़ाए जाने चाहिए, ऐसा नहीं है कि हर आदमी कानून के हाथ में लेने लगे। तो इस हफ्ते कानूनी दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए इतना ही। अगले हफ्ते लीगल विकली राउंड के अगले बुलेटिन के साथ मिलते हैं।