UNITED NEWS OF ASIA. विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सर्व आदिवासी समाज ने पूरे शहर भर रैली निकालकर आगर खेल परिसर पर छोटे-छोटे कार्यक्रम कर बड़ी धूमधाम से विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया।
जिनमें उन्होंने अपने हक और अधिकार के लिए छत्तीसगढ़ शासन एवं महामहिम राज्यपाल जी को कलेक्टर के माध्यम से 14 सूत्री मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा
9 अगस्त 2023 विश्व आदिवास के अवसर पर ग्रामीण व नगर स्तर में आक्रोश रैली निकाल कर छग आदिवासी समाज, छग अनुसूचित जनजाति शास. सेवक विकास संघ, केंद्रीय गोड़ महासभा धमधागढ़ इकाई मुंगेली के द्वारा निम्नलिखित मांगे कलेक्टर मुंगेली के माध्यम से करते हैं जिनमे
1- मणिपुर में आदिवासियों के साथ हो रहे हिंसा अमानवीय कृत्य महिलाओ के साथ और अपराध आपत्तिजनक दुर्व्यवहार को रोकने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाई एवं शांति बहाली किया जाये।
2- समान नागरिक संहिता बिल (यूसीसी) को आदिवासी वर्ग से पृथक रखा जाये।
3-पर्यावरण एवं वनो की सुरक्षा हेतु वन संरक्षण विधयेक संशोधन वापिस किया जाये।
4-पेशा कानून के मंशा अनुरूप क्रियान्वयन राज्य सरकार सुनिश्चित करें और पेशा सम्मत सभी कानून में बदलाव लाये।
5- पांचवी अनुसूची क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन के लिये पृथक से कन्फोर्मेटरी एक्ट लाया जाये।
6- यह कि जिला सुकमा के ग्राम सिलेगर में निर्दोष ग्रामीणों के उपर अंधाधुन गोली बारी से मृतकों के परिजन को पचास लाख रु. और घायलो को पाँच लाख रु तथा मृतक परिवार के एक सदस्य को योग्यता अनुसार शासकीय नौकरी दिया जाए बस्तर में नक्सल समस्या हेतु एक स्थायी समाधान शासन स्तर पर पहल करे।
7- शासकीय नौकरी में बैकलॉग एवं नई भर्तीयो पर आरक्षण रोस्टर लागू किया जाये।
8फर्जी जाति प्रकरण लंबित प्रकरण की शीघ्र सुनवाई किया जाकर दोषियों के
खिलाफ उचित कार्यावाही किया जाये।
9.आदिवासी समाज कि लड़कियों से अन्य जाति / समाज में शादी होने परउनके नाम की जमीन जायदाद वापस किया जाये।
10. आदिवासीयो पर उत्पीड़न जैसे जमीन का हस्तांतरण, बेजाकब्जा, महिलायो एवं बच्चो पर अत्याचार, हत्या, जातिगत अपमान पर तत्काल कार्यवाही किया जाने हेतु संबंधित को निर्देशित किया जाये।
11. अनुसूचित जन जाति के अति पिछड़ी जाति बैगा को शासन द्वारा उपलब्ध करायी गई योजना की लाभ नही मिल पा रहा है जिसे दिलाई जाये।
12. आदिवासी समाज के द्वारा वर्षो से काबिज भूमि एवं वन अधिकार से प्राप्त पट्टे की जमीन को मालिकाना हक दिया जाए।
13: मुंगेली जिले में पोस्टमैटिक आदिवासी छात्रावास स्वीकृत किया जाये।
14. मुंगेली नगर पालिका परिषद में पार्षद पद आरक्षित किया जाये।
सर्व आदिवासी समाज ने मणिपुर हिंसा मामले मे कलेक्टर को ज्ञापन में आदिवासी समाज के द्वारा कहा गया की इस मामले मे सुनवाई नहीं होती है तो आदिवासी समाज खुद चुनावी मैदान मे उतरकर चुनाव लड़ेगी और अपनी सरकार बनाएगी और हमारी मांग पूरी नहीं होने मणिपुर हिंसा मामले मे रैली निकाल कर राज्य सरकार और केंद्र सरकार खिलाफ उग्र आंदोलन करेगी।
