UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर । छत्तीसगढ़ में रेलवे के विकास को नई गति मिलने जा रही है। राज्य में कुल 2,731 किलोमीटर लंबाई की 25 रेलवे परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है, जिनकी कुल लागत 37,018 करोड़ रुपये है। इनमें से 882 किलोमीटर रेल परियोजनाओं का काम पूरा हो चुका है। यह जानकारी केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल के सवाल के जवाब में दी।
2009-14 की तुलना में 15 गुना ज्यादा काम हुआ
रेल मंत्री ने बताया कि वर्ष 2009-14 के दौरान सिर्फ 32 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई गई थी, जबकि 2014-24 के दौरान यह आंकड़ा बढ़कर 999 किलोमीटर हो गया है। रेलवे बजट भी 2009-14 के दौरान औसतन 311 करोड़ रुपये सालाना था, जो 2024-25 में बढ़कर 6,922 करोड़ रुपये हो गया है। यानी बजट में 22 गुना वृद्धि दर्ज की गई है।
परियोजनाओं के सामने ये हैं प्रमुख चुनौतियां
रेल मंत्री ने बताया कि कई रेलवे परियोजनाएं भूमि अधिग्रहण, वन स्वीकृतियां, राज्य सरकार की लागत भागीदारी, जनोपयोगी सेवाओं के स्थानांतरण और कानूनी बाधाओं के कारण अटकी हुई हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए रेलवे मंत्रालय द्वारा —
- परियोजनाओं को प्राथमिकता देने
- बजट आवंटन बढ़ाने
- निगरानी प्रणाली मजबूत करने
- राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करने
जैसे कदम उठाए गए हैं। इससे परियोजनाओं की गति को तेज किया जा सकेगा।
नई रेलगाड़ियों की मांग पर क्या कहा रेल मंत्री ने?
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर से जबलपुर, इंदौर, हैदराबाद और जयपुर के लिए नई रेलगाड़ियों की मांग की। इस पर रेल मंत्री ने कहा कि नई गाड़ियों का संचालन यात्रियों की मांग, परिचालन व्यवहार्यता और नेटवर्क की जरूरतों के आधार पर किया जाएगा।
- पिछले पांच वर्षों में छत्तीसगढ़ से 08 नई रेलगाड़ियों का संचालन शुरू किया गया है।
- 08 रेल सेवाओं का विस्तार भी किया गया है।
- रेलवे द्वारा लगातार यात्रियों की जरूरतों की समीक्षा की जा रही है।
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने क्या कहा?
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा,
“छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बेहतर रेल सुविधाएं उपलब्ध कराना मेरी प्राथमिकता है। मैं राज्य के विकास से जुड़ी हर परियोजना की निगरानी कर रहा हूं और केंद्र सरकार से आवश्यक सुविधाओं के लिए आग्रह करता रहूंगा। छत्तीसगढ़ के लोगों को जल्द ही और अधिक रेल सेवाओं का लाभ मिलेगा।”
छत्तीसगढ़ में रेलवे विकास को मिलेगी नई गति
रेलवे मंत्रालय के इस बड़े बजट और नई परियोजनाओं से छत्तीसगढ़ में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इससे न सिर्फ यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास को भी मजबूती मिलेगी।
