महिलाओं को हर महीने 6000, गरीब परिवारों को हर साल 72 हजार, 30 लाख रिक्त पदों पर भर्ती… मोदी को मात देने कांग्रेस तैयार कर रही ऐतिहासिक घोषणा पत्र

UNITED NEWS OF ASIA. नई दिल्ली। महिलाओं को हर महीने 6000 रुपए, गरीब परिवारों को हर साल 72 हजार रुपए, सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम की फिर से बहाली, केंद्र सरकार में रिक्त 30 लाख पदों पर भर्ती… ये वो वादे हैं, जिन्हें कांग्रेस अपने आगामी घोषणा पत्र में शामिल करने की तैयारी में है.

जानकारों की माने तो बीते दस सालों से सत्ता से दूर कांग्रेस अबकी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद से हटाने के लिए ऐसा घोषणा पत्र तैयार कर रही है, जो आज तक किसी दूसरे राजनीतिक दल ने अमल करना तो दूर, सोचा तक नहीं होगा. इसके लिए कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की अगुवाई वाली 17 सदस्यीय मेनिफेस्टो कमेटी ने अपना ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, अब इसे कांग्रेस वर्किंग कमेटी को सौंपने की तैयारी की जा रही है. कमेटी के मुहर लगने के साथ ही यह घोषणा पत्र का शक्ल अख्तियार कर लेगा.

कांग्रेस मेनिफेस्टो कमेटी के ड्राफ्ट को लेकर अहम बातें मीडिया के सामने आई हैं, जिनका हम खुलासा करने जा रहे हैं. मोदी की तर्ज पर कांग्रेस का फोकस देश की आधी आबादी याने महिलाओं पर है, जिनके लिए कांग्रेस ने एक तरह से खजाना खोल दिया है, जिसमें महिलाओं को हर महीने 6000 रुपए भत्ता, सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में महिला जजों की संख्या में बढ़ोतरी और सस्ता घरेलू सिलेंडर जैसी बातें शामिल हैं.

युवाओं की बात करें तो उनके लिए कांग्रेस केंद्र सरकार में रिक्त 30 लाख पदों में भर्ती के अलावा सरकारी नौकरी के लिए दिए जाने वाले आवेदनों को निशुल्क करने के अलावा सेना में भर्ती के लिए अग्निवीर योजना को बंद करना शामिल है. इसके अलावा जॉब कैलेंडर जारी करने, पेपर लीक के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई और स्किल ट्रेनिंग के लिए भत्ता दिए जाने की बात शामिल है.

पिछड़ा वर्ग की बात करें तो जाति आधारित जनगणना कराने के साथ ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने की बात कही जा रही है. वहीं अल्पसंख्यकों के लिए सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने का वादा भी शामिल है. वहीं दलितों के लिए भेदभाव के खिलाफ रोहित वेमुला के नाम पर कानून बनाने की बात कही जा रही है.

कांग्रेस के ड्राफ्ट में गरीब परिवारों के लिए भी बड़ी बातें शामिल हैं, जिनमें बीते चुनाव में किए गए न्यूनतम आय गारंटी योजना के तहत हर गरीब परिवार को हर साल 72 हजार रुपए दिए जाने, और मनरेगा की दिहाड़ी बढ़ाकर 400 रुपए करना शामिल है. वहीं खेलों से जुड़े गरीब परिवार के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप शुरू करने की बात शामिल है.

किसानों के मुद्दे को भी कांग्रेस ने नजरअंदाज नहीं किया है. 23 फसलों के लिए एमएसपी गारंटी को लागू करने के लिए दिल्ली कूच की तैयारी में हरियाणा बार्डर पर बैठे पंजाब के किसानों के जरिए पूरे देश के किसानों की दुख-तकलीफ को समझते हुए एमएसपी को कानूनी दर्जा किए जाने की बड़ी बात शामिल की जा रही है.

आम लोगों की बात करें तो राजस्थान के चिरंजीवी योजना की तर्ज पर पूरे देश में स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने की बात शामिल है. इसके अलावा महंगाई पर लगाम कसने और रोजगार में बढ़ोतरी के लिए प्रयास करने की बात शामिल है.