यादव समाज की उपेक्षा पर फूटा आक्रोश, प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर आंदोलन की चेतावनी

UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर | छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार द्वारा यादव समाज को मंत्रिमंडल और निगम-मंडलों में समुचित प्रतिनिधित्व न देने पर समाज में गहरा असंतोष और आक्रोश व्याप्त है। इस मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ (ठेठवार) यादव समाज महासभा के प्रांताध्यक्ष  गुलेन्द्र कुमार यादव ने प्रेस वार्ता आयोजित कर सरकार की समावेशी विकास नीति पर गंभीर सवाल खड़े किए।

 यादव ने कहा, “राज्य की बड़ी आबादी वाला यादव समाज वर्षों से कृषि, व्यापार, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में सक्रिय रहा है। हर चुनाव में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सशक्त बनाने में भूमिका निभाई है, फिर भी सत्ता में भागीदारी से लगातार वंचित रखा जा रहा है। यह सामाजिक न्याय का खुला उल्लंघन है।”

“ब्लॉक से लेकर राजधानी तक उपेक्षा”

 यादव ने बताया कि भले ही यादव समाज से विधायक चुनकर आए हों, लेकिन उन्हें मंत्री पद या निगम-मंडलों में जगह तक नहीं दी जा रही। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा केवल वोट के समय यादव समाज की याद करती है, सत्ता में भागीदारी देने की बात केवल ‘सब्जबाग’ बनकर रह जाती है।

“यदि भाजपा को लगता है कि यादव समाज का कोई प्रतिनिधि निगम-मंडल में लायक नहीं, तो फिर मंत्री बनाए जाने की बात सिर्फ छलावा है,” – गुलेन्द्र यादव, प्रांताध्यक्ष, ठेठवार यादव समाज महासभा

राजनीतिक दलों को दी चेतावनी

 यादव ने सभी राजनीतिक दलों को स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर यादव समाज की उपेक्षा यूं ही जारी रही तो इसका स्पष्ट असर आने वाले चुनावों में देखने को मिलेगा। उन्होंने ठेठवार, झेरिया, कोसरिया, मड़हा समेत समस्त यादव समाज को एकजुट होकर सामूहिक चेतना दिखाने का आह्वान किया।

जिला स्तर से लेकर राजधानी तक आंदोलन की योजना

गुलेन्द्र यादव ने ऐलान किया कि मई माह के अंतिम सप्ताह तक प्रत्येक जिले में ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम रहेगा। जून माह में रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास और भाजपा प्रदेश कार्यालय का घेराव किया जाएगा। यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक यादव समाज को सत्ता में उचित भागीदारी नहीं मिल जाती।

“हम सिर्फ वोट बैंक नहीं”

 यादव ने दो टूक कहा, “यादव समाज केवल चुनावी मोहरे नहीं है। यदि एकजुटता के साथ निर्णय लें, तो प्रदेश की सत्ता का संतुलन तय करने में सक्षम हैं। यदि अनदेखी बंद नहीं हुई, तो हम भी राजनीतिक भविष्य के निर्णय लेने को बाध्य होंगे।”