अंबागढ़ चौकी के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स विवाद पर जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट का इंतजार

UNITED NEWS OF ASIA.  जावेद खान, मोहला-मानपुर | नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी स्थित एकमात्र प्रियदर्शिनी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को लेकर पिछले कई महीनों से उठ रहे विवाद पर अब फैसला जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट के बाद ही लिया जाएगा। नगर पंचायत की सामान्य सभा ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि जब तक जिला प्रशासन की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक परिषद इस मुद्दे पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लेगी।

सुशासन तिहार में उठी शिकायत, जांच में जुटा जिला प्रशासन

नगर पंचायत अध्यक्ष ने जानकारी दी कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को लेकर मीडिया प्रतिनिधियों एवं नागरिकों द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के सुशासन तिहार में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसकी जांच वर्तमान में जिला प्रशासन कर रहा है। इस बीच, सामान्य सभा में इस विषय को लेकर तीखी बहस भी देखने को मिली।

पाथवे पर कब्जा और अवैध निर्माण की जांच लंबित

कॉम्प्लेक्स में 19 दुकानें हैं, लेकिन वर्षों से पाथवे पर शटर लगाकर दुकान चलाने और बिना अनुमति निर्माण कार्य किए जाने की शिकायतें मिल रही थीं। आम जन की शिकायतों के आधार पर प्रशासन ने जांच प्रारंभ की है, जिसे लेकर नगर पंचायत ने निर्णय लेने से पहले रिपोर्ट की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया है।

बिना अनुमति हुए क्रय-विक्रय पर भी विवाद

परिषद के संज्ञान में यह बात भी लाई गई कि कुछ दुकानों का बिना नगरपालिका की अनुमति के क्रय-विक्रय किया गया है, जबकि मूल समझौते के अनुसार ऐसा प्रतिबंधित है। कई मामलों में गैर-पंजीकृत इकरारनामों के माध्यम से दुकानों का हस्तांतरण किया गया है, जो नियम विरुद्ध है।

पाथवे किराए को लेकर अध्यक्ष-सीएमओ में बहस

सामान्य सभा में पाथवे किराया निर्धारण के मुद्दे पर नगर पंचायत अध्यक्ष और सीएमओ के बीच तीखी बहस हुई। सीएमओ ने मौजूदा बाजार दर के अनुसार किराया निर्धारण का सुझाव दिया, जिससे पाथवे का किराया दुकानों की तुलना में अधिक हो जाता। अध्यक्ष ने इसे “अव्यवहारिक” बताते हुए सुझाव को अस्वीकार किया और निर्देश दिया कि इस विषय पर भी पहले कलेक्टर की रिपोर्ट प्राप्त कर ली जाए, जिसके बाद अगली बैठक में दोबारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा।

नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स विवाद को लेकर फिलहाल कोई अंतिम निर्णय न लेते हुए जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट और निर्देश की प्रतीक्षा करने का फैसला किया है। यह निर्णय जनहित और विधिक प्रक्रिया के तहत लिया गया एक सतर्क कदम माना जा रहा है।