नक्सल गढ़ में पहली बार लोकतंत्र की जीत, पूवर्ती गांव में ग्रामीणों ने किया मतदान

UNITED NEWS OF ASIA. सुकमा (छत्तीसगढ़)। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले के कोंटा ब्लॉक के पूवर्ती गांव में पहली बार मतदान हुआ। यह वही गांव है, जहां खूंखार नक्सली हिड़मा का पैतृक निवास है। वर्षों तक नक्सली आतंक के कारण चुनाव प्रक्रिया से दूर रहने वाला यह गांव अब लोकतंत्र की मुख्यधारा से जुड़ने की ऐतिहासिक पहल कर रहा है।

पहली बार हुआ मतदान, ग्रामीणों में भारी उत्साह

आजादी के बाद पहली बार पूवर्ती गांव के लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। नक्सल प्रभावित इलाकों में जहां लोग चुनाव प्रक्रिया से दूर रहते थे, वहीं इस बार ग्रामीणों में एक अलग तरह का जोश देखा गया। गांव के बुजुर्गों और महिलाओं ने पहली बार वोट डालने का अनुभव साझा किया और इसे लोकतंत्र की असली जीत बताया।

सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन की सक्रियता

पूवर्ती और आसपास के इलाकों में चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। सुरक्षा बलों ने मतदान केंद्रों पर पैनी नजर बनाए रखी और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी नक्सली गड़बड़ी न हो।

सरकार और प्रशासन के प्रयास रंग लाए

छत्तीसगढ़ सरकार, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री विजय शर्मा के नेतृत्व में पुलिस और प्रशासन ने इलाके की स्थिति सुधारने के लिए लगातार प्रयास किए। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए किए गए इन प्रयासों का यह मतदान एक ऐतिहासिक प्रमाण है।

गृहमंत्री अमित शाह और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा पहुंचे पूवर्ती

हिड़मा के गांव पूवर्ती में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा भी पहुंचे। शाह ने यहां करीब तीन घंटे बिताए, जबकि विजय शर्मा इस गांव में पहुंचने वाले पहले मंत्री बने। दोनों नेताओं ने ग्रामीणों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित किया और सरकार की विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने का भरोसा दिलाया।

नक्सलवाद पर लोकतंत्र की जीत

पूवर्ती गांव में मतदान की यह घटना यह साबित करती है कि जब सरकार, प्रशासन और सुरक्षाबल समर्पित होकर काम करते हैं, तो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी लोकतंत्र अपनी जगह बना सकता है। इस घटना को छत्तीसगढ़ में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की एक नई शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है।

यह न केवल सुकमा के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है कि कैसे सरकारी प्रयासों और स्थानीय सहयोग से नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति और विकास की राह बनाई जा सकती है।