छत्तीसगढ़

न्यूक्लियर प्लांट के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध तेज, जुलाई से आंदोलन का ऐलान

UNITED NEWS OF ASIA.  श्रीदाम ढली, भानुप्रतापपुर (कांकेर)। ब्लॉक के रानीडोंगरी गांव में प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर ग्रामीणों में गहरा आक्रोश और भय का माहौल व्याप्त है। रविवार को आयोजित ग्राम सभा जैसी एक सामूहिक बैठक में बड़ी संख्या में ग्रामीण पुरुष और महिलाएं एकत्रित हुए। बैठक में स्पष्ट रूप से कहा गया कि गांव की जमीन पर किसी भी हाल में परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं बनने दिया जाएगा।

बिना सहमति के प्रस्ताव, ग्रामीणों में रोष

 

ग्राम पटेल रोयदु उइके ने बताया कि

“गांव में न तो प्रशासन ने कोई आधिकारिक जानकारी दी और न ही पंचायत में इस विषय पर कोई चर्चा हुई। हमें इसकी जानकारी सिर्फ अखबारों और चर्चाओं के माध्यम से मिली है। तब से गांव में बेचैनी और डर का माहौल है।”

बैठक में चिचगांव के सरपंच शशि उइके, पूर्व उपसरपंच हरेश चक्रधारी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और निर्णय लिया कि जुलाई महीने से चरणबद्ध जन आंदोलन की शुरुआत की जाएगी।

 न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर आशंकाएं

ग्रामीणों ने परमाणु ऊर्जा संयंत्र को लेकर निम्न आशंकाएं जाहिर की:

  • रेडिएशन का खतरा: ग्रामीणों को डर है कि भविष्य में रेडिएशन के कारण बीमारियों में वृद्धि, जमीन की उपजाऊ क्षमता में गिरावट और पलायन जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

  • परमाणु हमले का डर: ग्रामीणों ने ईरान और इज़राइल के युद्ध का उदाहरण देते हुए कहा कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र युद्धकाल में निशाने पर होते हैं, जिससे जानमाल का बड़ा नुकसान हो सकता है।

  • भविष्य की पीढ़ियों पर खतरा: उन्होंने कहा कि एक बार स्थापित होने के बाद पीढ़ियों तक इसका असर बना रहता है।

चेर्नोबिल और फुकुशिमा का हवाला

ग्रामीणों ने कहा कि

“हमने चेर्नोबिल (यूक्रेन) और फुकुशिमा (जापान) जैसे भयानक परमाणु हादसों के परिणाम देखे हैं। ऐसी त्रासदी हमारे शांत गांव में न घटे, यही हमारी कोशिश है।”

सरकार से स्पष्टता की मांग

ग्रामीणों की मांग है कि राज्य सरकार और प्रशासन को तुरंत सामने आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। यदि कोई ऐसी योजना है, तो उसे ग्रामीणों की सहमति के बिना आगे न बढ़ाया जाए।

आंदोलन की चेतावनी

बैठक में यह भी तय किया गया कि अगर प्रशासन इस विषय पर संवाद और पारदर्शिता नहीं दिखाता, तो गांव के लोग जुलाई महीने से चरणबद्ध जन आंदोलन की शुरुआत करेंगे और जरूरत पड़ने पर विधानसभा घेराव से भी पीछे नहीं हटेंगे।

 


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