अजमेर पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यहां कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने बताया कि भरतियों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पहल ही एक सख्त अनुपालन विरोधी कानून लाने का फैसला किया गया है जिसमें उम्रकैद की सजा का प्रावधान है। साथ ही घूस से उसकी संपत्ति को भी ज़ब्त कर लिया जाएगा।
उत्तराखंड सेवा चयन आयोग के बाद राज्य लोक सेवा आयोग ने पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया। अजमेर पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यहां कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने बताया कि भरतियों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पहल ही एक सख्त अनुपालन विरोधी कानून लाने का फैसला किया गया है जिसमें उम्रकैद की सजा का प्रावधान है। साथ ही घूस से उसकी संपत्ति को भी ज़ब्त कर लिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि आठ जनवरी को लोक सेवा आयोग द्वारा पटवारियों का आयोजन किया गया और लेखपाल की परीक्षा के प्रश्नपत्र के कुछ प्रश्न लीक होने के कारण रद्द की जाने वाली परीक्षा को फिर से आयोजित किया जाएगा। प्रश्न लीक करने के आरोप में पुलिस के विशेष कार्यबल (एसटीटीए) अब तक पांच विशिष्ट लोगों को गिरफ्तार कर चुका है। मुख्य सचिव ने कहा कि जिन प्रस्तावों ने पूर्व में इसके लिए आवेदन किया है, उन्हें आवेदन वापस नहीं लेना होगा और न ही इसके लिए कोई सहायक दाखिल होगा।
उन्होंने कहा कि साथ ही यह भी फैसला लिया है कि उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में तय को कोई किराया नहीं देना होगा और उनका प्रवेश पत्र ही बसों में उनका टिकट माना जाएगा। जेपी ने यह भी कहा कि नकल विरोधी कानून को इतनी सख्ती दी जाएगी कि भविष्य में कोई भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। रद्द हुई पटवारी और लेखपाल भर्ती परीक्षा के बारे में कहा कि जांच के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा स्तर पर क्या हुआ है, लेकिन किसी भी स्तर पर गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
उन्होंने कहा, ”चाहे कहीं भी गंदगी हो, चाहे वह विषय सेवा चयन आयोग हो या कहीं भी और, जहां भी हमारे बेटे-बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, हम सख्त कार्रवाई करेंगे।” उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होना का चिचिल थम्ने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश के संबंधित सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित कई परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने से माहे बवाल के बाद सरकार ने इन्हें आयोजित करने की जिम्मेदारी लोक सेवा आयोग को सौंपी थी। जिले ने कहा कि युवाओं का मनोबल रखने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से शीघ्र परीक्षाएं करके युवाओं को नौकरी देना सरकार की पहली प्राथमिकता है। युवा संगति को स्वस्थ प्रतिस्पर्धी माहौल देने के लिए सरकार कृत संकल्प है।
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