यूसीसी पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान | यूसीसी पर उत्तराखंड के सीएम धामी का बड़ा बयान

हाँ: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को कहा कि समान नागरिक संहिता को ध्यान में रखते हुए यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है। धामी ने कहा कि अब उत्तराखंड में भी जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 12 फरवरी 2022 को (विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन) वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो यूसीसी लागू करेंगे। धामी ने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने किसी राजनीतिक दल को लगातार बार सरकार बनाने का मौका दिया है और इस बात पर अपनी मुहर लगाई है।

‘ड्राफ्ट ऑफर ही उत्तराखंड में लागू होगा’

धामी ने कहा, ‘इसके लिए जनता ने हमें बुलाया और अब हम अपना वादा निभा रहे हैं।’ राज्य सरकार ने कानून का मसौदा तैयार करने के लिए सत्या में शामिल होने के लिए एक समिति बनाई थी। धामी ने कहा कि समिति ने इस दौरान 2 लाख से भी ज्यादा लोगों के सुझाव और विचार मांगे। उन्होंने कहा, ‘जैसे ही यह ड्राफ्ट बनेगा, उसे हम देवभूमि उत्तराखंड में लागू करेंगे।’ उन्हें यह भी उम्मीद थी कि इस दिशा में देश के दूसरे राज्य भी आगे आएंगे।

‘सरकार को जल्द से जल्द यूसीसी का ड्राफ्ट’
इससे पहले नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट की जज और कानून का मसौदा तैयार करने वाली समिति की अध्यक्ष रंजना प्रकाश चटर्जी ने घोषणा की कि समान नागरिक संहिता ड्राफ्ट तैयार है और उसे जल्द ही उत्तराखंड सरकार द्वारा बदल दिया जाएगा। दशहरा ने कहा कि समिति ने सभी की राय और विशिष्ट देशों के वैधानिक प्रकारों को शामिल करते हुए विभिन्न विधानों और असंहितासंबद्ध विधानों को ध्यान में रखते हुए मसौदा तैयार किया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, समिति ने उत्तराखंड के विभिन्न आदर्शों में विशिष्ट विभिन्न पारंपरिक पंथों की ‘बारिकियों’ को इंगित करने का प्रयास किया है।

ड्राफ्ट का विवरण साझा करने से इंकार
राज्य सरकार ने मई में गठित समिति से उत्तराखंड के क्षेत्र के व्यक्तिगत वैयक्तिक मामलों से जुड़े विभिन्न अचल विधानों पर गौर करना और विवाह, तलाक, संपत्ति का अधिकार, उत्तराधिकार, विरासत, गोद लेना और शिक्षा जैसे विषयों पर मसौदा कानून या कानून तैयार करना या स्थिर में बदलाव का सुझाव दिया गया था। दशहरा ने ड्राफ्ट या कमेटी की रिपोर्ट का विवरण साझा करने से इनकार कर दिया और कहा कि इसे पहले राज्य सरकार को पंजीकृत करना होगा। उन्होंने कहा, ‘हमारा जोर महिलाओं, बच्चों और भाषाओं पर ध्यान देते हुए लैंगिक समानता सुनिश्चित करना है।’ ‘भेदभाव को समाप्त कर सभी को एक समान स्तर पर लाने का प्रयास किया गया है।’

ड्राफ्ट में ये चीजें शामिल हो सकती हैं
सूत्रों के मुताबिक, उत्तराखंड में बने यूसीसी के ड्राफ्ट में लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने, उन्हें प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी का हक और बहुविवाह पर रोक की बात कही गई है। इसमें लड़कियों की शादी की उम्र लड़कों की तरह 21 साल करने का सुझाव दिया गया है। वहीं, एक अहम् कलाकार लिव इन यात्रियों को लेकर भी है। दस्तावेज़ के अनुसार, समिति ने लिव इन आरक्षण के आरक्षण की बात कही है। हालाँकि इन सारी बातों का आधार सामने आ गया है, और पूरी बात ड्राफ्ट के सामने आने के बाद ही पता चला।

नवीनतम भारत समाचार