UP News : मुख्यमंत्री योगी की कैबिनेट बैठक में अहम योजनाओं पर लग सकती है मुहर

UNITED NEWS OF ASIA. लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक होने जा रही है, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगने की संभावना है। सरकार युवाओं को रोजगार, नए पार्किंग पॉलिसी, और वेतन समिति की सिफारिशों सहित कई अहम योजनाओं को लागू करने के लिए कदम उठा सकती है।

युवाओं को नौकरी देने की दिशा में बड़ा कदम

योगी सरकार पर युवाओं को नौकरी देने का दबाव लगातार बना हुआ है, और इस पर विपक्ष भी हमलावर है। ऐसे में सरकार निगम बनाकर आउटसोर्स कर्मचारियों की नियमतिकरण करने का प्रस्ताव पेश कर सकती है, जिससे सरकारी सेवाओं में स्थायित्व आएगा।

योजना पर मुहर: बस स्टैंड, शेड और निगम बनाने की योजना

उत्तर प्रदेश की परिवहन सुविधाओं को बेहतर और विश्वस्तरीय बनाने के लिए सरकार ने 75 जिलों में बस स्टैंड और उनके रखरखाव के लिए प्राइवेट और पीपीपी मॉडल पर शेड बनाने की योजना बनाई है। इसके साथ ही, सभी कार्यदाई संस्थाओं को निगम में तब्दील करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखा जा सकता है।

सरकारी सेवक 2025 और समाज कल्याण में बदलाव

कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक 2025 को मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। वहीं, समाज कल्याण विभाग में पर्यवेक्षक पदों पर भर्ती के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है।

आवश्यकता के मुताबिक बिजली आपूर्ति और पुलिसिंग सुधार

उत्तर प्रदेश में 1600 मेगावाट बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने दूसरे राज्यों से बिजली की खरीदारी का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे कैबिनेट में मंजूरी दी जा सकती है। साथ ही, पोलिसिंग को मॉडर्न करने के लिए भी अतिरिक्त बजट की मंजूरी मिलने की संभावना है।

ग्लोबल कैपिबिलिटी सेंटर्स और एमएनसी निवेश की दिशा में कदम

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ग्लोबल कैपिबिलिटी सेंटर्स की स्थापना करने जा रही है, जिसके तहत एमएनसी कंपनियों को प्रदेश में निवेश करने के लिए रियायतें दी जाएंगी। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं के लिए रोजगार सृजन और उत्तर प्रदेश को एमएनसी का हब बनाना है।

दलित संवाद और पिछड़ों के लिए सरकार के कदम

कैबिनेट बैठक के बाद, योगी आदित्यनाथ सभी मंत्रियों की बैठक लेकर दलित संवाद पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही, पिछड़ों को पार्टी की मूल नियत के बारे में भी जानकारी देने के लिए मंत्रियों को निर्देश दिए जा सकते हैं।