छत्तीसगढ़

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में पंचायत विभाग की महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न, ग्राम पंचायतों को मिला अविवादित नामांतरण-बंटवारे का अधिकार

ग्राम संपदा ऐप' व 'हमर छत्तीसगढ़ योजना' पर भी लिया गया निर्णय

UNITED NEWS OF ASIA रामकुमार भारद्वाज,रायपुर | उपमुख्यमंत्री  विजय शर्मा की अध्यक्षता में आज मंत्रालय स्थित महानदी भवन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में पंचायतों को और अधिक अधिकार संपन्न बनाने की दिशा में कई अहम निर्णय लिए गए।

अविवादित नामांतरण और बंटवारे का अधिकार अब ग्राम पंचायतों को

बैठक में सबसे अहम फैसला यह रहा कि अब ग्राम पंचायतें अपने अधिकार क्षेत्र में अविवादित नामांतरण व बंटवारे जैसे राजस्व मामलों का निपटारा स्वयं करेंगी।
उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा—

“इस निर्णय से ग्रामीणों को तहसील कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और शासन-प्रशासन के बीच की दूरी भी कम होगी।”

उन्होंने इस व्यवस्था को सभी जिलों में शीघ्र और प्रभावी ढंग से लागू करने और इसके व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए।

‘ग्राम संपदा ऐप’ से पंचायत परिसंपत्तियों का पारदर्शी डिजिटलीकरण

बैठक में पंचायत परिसंपत्तियों के डिजिटलीकरण हेतु ‘ग्राम संपदा ऐप’ की प्रगति की समीक्षा भी की गई।
उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि—

  • ऐप को निरंतर अपडेट किया जाए।

  • तकनीकी समस्याओं को दूर किया जाए।

  • सभी जिलों से मिले फीडबैक के आधार पर आवश्यक संशोधन किया जाए।

अटल डिजिटल सुविधा केंद्र से गांवों में डिजिटल लेनदेन को मिलेगी मजबूती

बैठक में ‘अटल डिजिटल सुविधा केंद्र’ की कार्यप्रणाली पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
श्री शर्मा ने कहा कि—

गांवों में नकद निकासी और डिजिटल भुगतान की सुविधा ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध होनी चाहिए ताकि ग्रामीणों को बैंकों के चक्कर न काटने पड़ें।”

उन्होंने शेष पंचायतों में भी जल्द से जल्द यह केंद्र खोले जाने के निर्देश दिए।

बस्तर से होगी ‘हमर छत्तीसगढ़ योजना’ की शुरुआत

बैठक में यह तय किया गया कि ‘हमर छत्तीसगढ़ योजना’ के अंतर्गत पहले चरण में बस्तर संभाग के जनप्रतिनिधियों को राजधानी रायपुर में दो से तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण शासन की योजनाओं की जानकारी और क्षमता निर्माण के उद्देश्य से आयोजित किया जाएगा।

आगामी राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर नया पुरस्कार

बैठक में आगामी राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर राज्यस्तरीय ‘छत्तीसगढ़ कर्मवीर पंचायत जनप्रतिनिधि पुरस्कार’ शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए मापदंड और चयन प्रक्रिया तय करने के निर्देश भी दिए गए।

अन्य चर्चित विषय

  • राज्य निर्माण पूर्व व पश्चात छत्तीसगढ़ में बसे परिवारों की पृथक पंजी व्यवस्था।

  • पंचायतों में संचालित विभिन्न विभागीय योजनाओं की समन्वयात्मक समीक्षा।

 प्रमुख अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारीक सिंह, सचिव श्री भीम सिंह, संयुक्त सचिव श्री धर्मेश कुमार साहू सहित पंचायत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

 


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