
UNITED NEWS OF ASIA. रुपेश साहू, मैनपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयोजित तीन चरणों के सुशासन तिहार के पहले चरण में ग्राम इंदागांव निवासी दामूधर नागेश ने मुख्यमंत्री के नाम एक शिकायत पत्र सौंपते हुए बुनियादी सुविधाओं की लंबित मांगों को सामने रखा है। उनका कहना है कि वर्षों से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बैंक, कन्या छात्रावास, उप तहसील, और सड़क निर्माण जैसी आवश्यकताओं को लेकर शासन प्रशासन से सैद्धांतिक रूप से आवेदन किए गए, मगर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
“अगर समाधान नहीं, तो सुशासन तिहार का कोई औचित्य नहीं”
दामूधर नागेश ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर इस बार भी इंदागांव की समस्याओं का समाधान नहीं होता, तो सुशासन तिहार भी अमृत महोत्सव की तरह प्रतीकात्मक बनकर रह जाएगा। उन्होंने शासन से उम्मीद जताई कि इस बार इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार कर ठोस कदम उठाए जाएंगे।
77 वर्षों बाद भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित आदिवासी क्षेत्र
विकासखंड मुख्यालय मैनपुर से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित इंदागांव, क्षेत्रीय केंद्र के रूप में कार्य करता है, जहां 23 गांव और 9 ग्राम पंचायतें आती हैं। बावजूद इसके, क्षेत्र के सैकड़ों आदिवासी व मूलनिवासी परिवार आज भी स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग और प्रशासनिक सेवाओं से वंचित हैं।
किसान मजदूर संघर्ष समिति व उदंती क्षेत्र के मुखिया वर्षों से इन मांगों को लेकर शासन-प्रशासन से संवाद कर रहे हैं, आंदोलन व प्रदर्शन भी हुए, लेकिन समस्याएं अब भी जस की तस बनी हुई हैं।
घोषणाएं हुईं, अमल नहीं हुआ
2022-23 के बजट में इंदागांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति दी गई थी।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने परियाबाहरा में भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान इसकी घोषणा की थी।
6 सितंबर 2019 को उप तहसील की भी घोषणा की गई थी।
7 दिसंबर 2022 को गरियाबंद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री ने कलेक्टर को बैंक व उप तहसील के संचालन के निर्देश दिए थे।
लेकिन इन घोषणाओं पर आज तक कोई ठोस अमल नहीं दिखा।
भाजपा सरकार से जगी नई उम्मीद
अब क्षेत्रवासियों को वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार से आशा है कि वर्षों पुरानी इन बुनियादी मांगों को पूरा किया जाएगा। देखना होगा कि क्या यह सरकार आदिवासी अंचल के इन गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ पाएगी, या फिर इंतजार की घड़ी और लंबी होगी।
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