छत्तीसगढ़

मादक पदार्थों पर जीरो टॉलरेंस, पुलिस भर्ती में पारदर्शिता — गृह विभाग की समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देश

UNITED NEWS OF ASIA. रामकुमार भारद्वाज, रायपुर । उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में आज महानदी भवन, मंत्रालय में गृह विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में कानून-व्यवस्था, पुलिस भर्ती, प्रशिक्षण, भवन निर्माण और मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।

मादक पदार्थों के खिलाफ सख्ती

  • प्रदेश में नशे के कारोबार के लिए जीरो टॉलरेंस नीति लागू होगी।

  • तस्करी के पूरे नेटवर्क, आर्थिक लेन-देन और जुड़े लोगों की पहचान कर एंड-टू-एंड कार्रवाई करने के निर्देश।

  • ड्रग नष्टिकरण की रेंजवार रिपोर्ट और पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम के तहत हुई कार्रवाइयों की समीक्षा।

पुलिस भर्ती और प्रशिक्षण

  • भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए।

  • चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति व प्रशिक्षण में अनावश्यक देरी न हो

  • अवैध प्रवासियों की शिकायतों के लिए टोल-फ्री नंबर का व्यापक प्रचार-प्रसार

  • शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

भवन निर्माण और स्मारक

  • पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशनलोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए जा रहे भवनों की समीक्षा।

  • अमर बलिदानी शहीद स्मारक की प्रगति का आकलन।

  • गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं और समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश।

  • देरी पर अधिकारियों व ठेकेदारों पर कार्रवाई की चेतावनी।

आधुनिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण

  • राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी व पुलिस प्रशिक्षण स्कूलों में साइबर अपराध और महिला सुरक्षा पर विशेष प्रशिक्षण।

  • तकनीकी रूप से आधुनिक और समयानुकूल प्रशिक्षण को प्राथमिकता।

  • प्रख्यात वक्ताओं के विशेष सत्र आयोजित करने पर जोर।

उपमुख्यमंत्री का संकल्प

“प्रदेश की कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नशे के खिलाफ सख्त अभियान, पारदर्शी भर्ती, उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण और मजबूत बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे।” — विजय शर्मा, उपमुख्यमंत्री

 


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