छत्तीसगढ़

त्योहारी सीजन में ट्रेनें रद्द, यात्री बेहाल – कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत का केंद्र पर हमला

UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर । छत्तीसगढ़ में त्योहारों के मौसम में लगातार ट्रेनों के रद्द होने और यात्री सुविधाओं में कटौती को लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने केंद्र सरकार और रेलवे प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि “क्या केवल अदानी के स्वार्थ के लिए कोयला ढोने वाली मालगाड़ियों को ही पटरी पर प्राथमिकता मिलेगी और आम यात्रियों की सुविधाएं यूं ही कुचली जाती रहेंगी?”

प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि राखी, पोला, तीजा, नवरात्रि, दशहरा, नुवा खाई, दीपावली जैसे पारंपरिक पर्वों के समय रेल यात्राएं आमजन के लिए सबसे सुलभ और सस्ता विकल्प होती हैं, लेकिन त्योहारी सीजन में ही ट्रेनें रद्द करना डबल इंजन की सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है।

रेल सुविधा मध्यमवर्गीय और गरीब परिवारों के लिए जीवन रेखा है। लेकिन भाजपा सरकार की गलत नीतियों ने पिछले 11 वर्षों में आम जनता का बजट और भरोसा दोनों छीन लिया है।” — वंदना राजपूत

उन्होंने बताया कि 27 अगस्त से 15 सितंबर 2025 के बीच छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 30 ट्रेनों को अचानक रद्द कर दिया गया है, जिनमें 26 एक्सप्रेस और 4 पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं।
वंदना ने सवाल उठाया — “जब यार्ड मॉडिफिकेशन का कार्य पहले से तय था, तो यात्रियों को कोई वैकल्पिक सुविधा क्यों नहीं दी गई? सूचना और व्यवस्था के नाम पर रेलवे यात्रियों को केवल ‘प्लेटफॉर्म’ पर खड़ा छोड़ देती है।

वंदना राजपूत ने यह भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार सिर्फ यात्रियों से किराया वसूलती है, जबकि सुविधाओं के नाम पर यात्रियों को लूट, असुरक्षा और असुविधा ही मिलती है।
उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों की रंगाई-पुताई और प्रचार-प्रसार दिखावा है, जबकि असल में रायपुर जैसे प्रमुख स्टेशनों पर वेटिंग रूम के डबल चार्ज, प्लेटफॉर्म टिकट महंगा, और आउटर पर चोरी-डकैती की घटनाएं आम हो गई हैं।

बिलासपुर रेलवे जोन देश का सर्वाधिक लाभदायक रेलवे जोन है, जहां से केंद्र सरकार हर साल 20 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई करती है। फिर भी यात्री सुविधाओं में कटौती और ट्रेनों की अनियमितता से साफ है कि भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ के यात्रियों से बदला ले रही है।

वंदना राजपूत ने केंद्र सरकार से तत्काल रद्द ट्रेनों को पुनः बहाल करने, विकल्प देने, यात्री सुविधाओं में सुधार और कोयला मालगाड़ियों के नाम पर यात्री ट्रेनों को बाधित करने की नीति पर पुनर्विचार की मांग की है।

 


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