
UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर । प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को लेकर भाजपा सरकार द्वारा किए गए दावों की पोल अब खुलने लगी है। धमतरी जिले में सोमवार को एक युवक द्वारा जनदर्शन के दौरान आत्मदाह का प्रयास किए जाने से प्रदेश में हड़कंप मच गया। युवक ने आरोप लगाया कि उसे डेढ़ साल से बार-बार नियमों और सूची से नाम कटने का हवाला देकर योजना से वंचित किया गया।
युवक की पहचान डोमा गांव निवासी करण सोनवानी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह पिछले कई महीनों से प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन कर रहा था, लेकिन उसका नाम बार-बार सर्वे सूची से काटा जा रहा था। इससे आहत होकर करण ने कलेक्टोरेट परिसर में खुद पर केरोसिन डालकर आग लगाने की कोशिश की। मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने समय रहते हस्तक्षेप कर उसे बचा लिया।
इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा –
“यह घटना भाजपा सरकार के झूठे वादों और संवेदनहीन प्रशासनिक रवैये का जीवंत प्रमाण है। पूरे प्रदेश में करोड़ों की लागत से ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ के नाम पर केवल घोषणाओं और फोटो खिंचवाने का खेल चल रहा है, जबकि पात्र हितग्राही आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हैं।”
वर्मा ने आरोप लगाया कि भाजपा ने 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले 18 लाख प्रधानमंत्री आवास देने का वादा किया था और सत्ता में आते ही इस पर निर्णय लेने का दावा भी किया गया, लेकिन आज तक इन आवासों की कोई सूची जारी नहीं की गई।
“मोदी की गारंटी फेल हो चुकी है” – कांग्रेस
वरिष्ठ कांग्रेस प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री की गारंटी योजना को झूठा करार देते हुए कहा कि 2022 तक हर परिवार को पक्का मकान देने का वादा भी अधूरा रह गया, और अब भाजपा 18 लाख नए आवास देने के वादे से भी पलट चुकी है। उन्होंने कहा –
“हर जिले से, हर जनपद से पीएम आवास योजना में पात्र हितग्राहियों की शिकायतें मिल रही हैं, लेकिन सरकार कागजों में दावा करती है कि लक्ष्य पूरा हो चुका है। यह गरीबों के अधिकारों का अपमान है।”
“पीड़ितों को ही बनाया जा रहा है अपराधी”
सुरेंद्र वर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार संवेदनहीन हो चुकी है। “आज पात्र लोग हाथ जोड़कर अपनी मजबूरी बयान कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन और भाजपा नेता केवल फोटो और इवेंट की राजनीति में लगे हैं।”
उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि कांग्रेस आने वाले समय में इस मुद्दे को लेकर जमीनी आंदोलन करेगी और “हर पात्र हितग्राही को उसका अधिकार दिलाने तक संघर्ष जारी रहेगा।”
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