उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
लखनऊ: यूपी विधानपरिषद में बजट सत्र को संदेश देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था के मोर्चे पर पिछली सरकार को घोर निंदा की। भोपाल ने कहा कि 2016 में अखिलेश यादव ने अपने ऊपर दर्ज किए गए मुकदमों को अपने ही हस्ताक्षर से वापस लेने का काम किया था, जबकि वो मुकदमा चुनाव आयोग की ओर से दर्ज किया गया था और उन्हें बिना आयोग की अनुमति के हटाया नहीं जा सकता था। ये लोग दूसरों को नसीहत देते हैं मगर खुद के नाम नहीं देखते। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में अपराधी सत्ता के सरपरस्त थे, देशद्रोही निगरानी की गारंटी भी वापस हो गई थीं।
सरकार में हमारी किसी की गारंटी वापस नहीं हुई
भोपाल ने कहा कि पिछले छह साल में ना तो सीएम और ना ही डिप्टी सीएम के खिलाफ किसी मुकदमों को वापस लिया गया है। सीएम ने सपा शासन के कारनामों का जिक्र करते हुए कहा कि तब लखनऊ, वाराणसी, बिजनौर, कृष्ण, गोरखपुर, रामपुर और बाराबंकी के प्रस्तावों में शामिल होने की गंभीर सीमा के मुकदमों को वापस लेने का दु:साहस समाजवादी पार्टी की ओर से किया गया गया था। उस समय उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि आज आप वैकल्पिक मुकदमों को वापस ले रहे हैं, उन्हें कल पुरस्कार देने का काम भी करेंगे।
आज प्रदेश में सुरक्षा का बढ़ा माहौल – सीएम योगी
साइट ने कहा कि आज प्रदेश में सुरक्षा का बेहतर माहौल है। अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार चल रही है। यूपी देश की सबसे बड़ी उद्योग बनने की दिशा में चुनिंदा है। प्रदेश सरकार नेक नीयत से सारे कार्य कर रही है। उन्होंने अखबारों का हवाला देते हुए कहा कि पहले यूपी में बेबस हुआ था। हर तरफ प्रदेश की निंदा हो रही थी। पुलिस पर अपराधी थे भारी, 700 से ज्यादा दंगे हुए थे। यही कारण था कि प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था। यहां लगातार उपद्रव का माहौल था।
प्रदेश में आउटलुक में भारी गिरावट आई – सीएम योगी
एनसीआरबी का डेटा प्रस्तुत करते हुए बताया गया है कि यूपीए में धोखाधड़ी, लूट, हत्या, बलवा, फिरौती, बलात्कार जैसे जागरण दृष्टिकोण में भारी गिरावट आई है। उन्होंने बताया कि आज पुलिस भर्ती में महिलाओं की संख्या बढ़ गई है। तीन महिला पीएसी बटालियन की स्थापना हुई है। प्रदेश के हर थाना, चौकी, पुलिस लाइन में अच्छे बैरक बनाये जा रहे हैं। प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है। साथ ही हर रेंज में साइबर क्राइम थाना की स्थापना की जा रही है। इसके अलावा जेलों की व्यवस्था में भी व्यापक सुधार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में लाकर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।
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