
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव: चुनावी साल में मध्य प्रदेश (मध्य प्रदेश) की बीजेपी सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान (शिबराज सिंह चौहान) सरकारी कर्मचारियों को युगल कर सकते हैं। दरअसल, सरकार की ओर से इसी साल 25 जनवरी को प्राधिकरण की समिति ने अपनी रिपोर्ट जल्द ही सरकार को सौंपी होगी। सूत्रों के अनुसार समिति ने रिपोर्ट में भत्तों को डबल करने की योग किया है। अगर सरकार समिति की तय मान लेगी, तो सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला टीए यानी ब्रोकर अलाउंस (यात्रा भत्ता) 48 रुपये से लाख 96 रुपये हो जाएगा।
वाहन भत्ता फिर से जारी किया जा सकता है
इसके साथ ही 2013 से बंद वाहन भत्ता भी दिया गया है। अटैचरब है कि वाहन बोका के रूप में पहले 15 रुपये मिलता है, जो बढ़ाकर 30 रुपये करने की शिफारिश की जाती है। दरअसल, प्रदेश में एक जनवरी 2006 से छठा वेतनमान लागू किया गया। यानी 17 साल पहले ठिकाने लगाकर होश में आ रहे हैं। इसके बाद प्रदेश में 2016 में 7वां वेतनमान लागू किया गया। इसके बाद वेतन का पुनरीक्षण तो कर दिया, लेकिन भत्तों का पुनरीक्षण अभी तक नहीं किया गया है। लावाडा, इस मामले के हल के लिए राज्य सरकार ने कमेटी का गठन किया था, जो अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है।
अभी ऐसी है ऐसी व्यवस्था
प्रदेश सरकार की मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी को शासकीय काम से शहर से बाहर जाना है, तो टीए 48 रुपये प्रतिदिन के होश से दिया जाता है। यानी 24 रुपये जाने और 24 रुपये वापसी के खर्चे के तौर पर दिया जाता है। इसी तरह 2013 तक वाहन बोचका के रूप में 15 रुपये दिए गए थे, जिस पर बाद में रोका गया था। वहीं, संबंधित कर्मचारी कर्मचारियों को 450 रुपये और अधिकारियों को 1000 रुपये दिए जाते हैं।
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