संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष इस महीने के फाइनल में भारत जानेंगे

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष साबा कोरोसी इस महीने के अंत में भारत की यात्रा और वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे। उनके प्रवक्ता ने यह जानकारी दी है। पिछले साल भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक कार्यक्रम के अन्य कोरोसी से विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात हुई थी। महासभा की अध्यक्षा पौलिना कुबिक ने यहां मंगलवार को जैरापिट से कहा कि कोरोसी 29 जनवरी को भारत जा सकती हैं, जहां वह सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगी।

उनके मुताबिक, इसके अलावा कोरोसी विदेश नीति के थिंक टैंक ‘इंडियन काउंसिल फॉर वर्ल्ड अफेयर्स’ को भी संदेश देंगे। कुबिक ने बताया कि अपनी यात्रा के दौरान कोरोसी वैज्ञानिक से मुलाकात करेंगे और एक जल संरक्षण परियोजना स्थल भी देखेंगे। हंगरी के राजनयिक कोरोसी अबू संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें राष्ट्रपति हैं।

कुबिक ने कहा कि भारत के बाद वह चीन जाएंगे जहां वे वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने के अलावा “अंतर्राष्ट्रीय खोज सेंसर ऑफ बिग डेटा फॉर सटेनएबल प्रीपेड गोल्स’ (सीबीएएस) का दौरा कर सकते हैं। सीबीएएस की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, सीबीएएस का मकसद स्थायी विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र के 2030 के एजेंडा को लागू करने में मदद करना है। पिछले साल दिसंबर में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता के दौरान जयशंकर कोरोसी से मिले थे।

दोनों ने परिषद में भारत की अध्यक्षता, राष्ट्र के उद्देश्य के दौरान जी20 की अध्यक्षता और प्रासंगिक बहुपक्षवाद के महत्व पर चर्चा की थी। कोरोसी ने बैठक के बाद ट्वीट किया था कि भारत के विदेश मंत्री से संयुक्त ”हमेशा अच्छा लगता है।” कोरोसी ने कहा था, ”भारत की जी20 अध्यक्षता और इस (दिसंबर) महीने उनकी सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता, संयुक्त राष्ट्र सुधारों आदि पर चर्चा की।” जयशंकर, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस और कोरोसी ने पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के ‘नॉर्थ लॉन’ में महात्मा गांधी की अवक्ष मूर्ति का अनावरण किया था।

संयुक्त सुरक्षा राष्ट्र परिषद की अध्यक्षता हर महीने सही होती है और भारत को इस दिसंबर महीने में मिली थी। इसके अलावा जी20 की अध्यक्षता भारत को एक दिसंबर को एक साल के लिए मिली है। जी 20, दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर-सरकारी मंच है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ में शामिल हैं।

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