UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर | मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। इन फैसलों में शिक्षा, कला, उद्योग और युवाओं के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
1. मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान: शैक्षणिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम
मंत्रिपरिषद ने राज्य के शासकीय विद्यालयों में “मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान” संचालित करने का निर्णय लिया है। इस अभियान के तहत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, पालक-शिक्षक सहभागिता बढ़ाने और विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों को उन्नत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, कमजोर विद्यालयों का सामाजिक अंकेक्षण किया जाएगा, और मॉडल शालाओं का चयन कर शिक्षकों को शैक्षणिक भ्रमण कराया जाएगा।
2. कलाकारों और साहित्यकारों के लिए बड़ी राहत: पेंशन में वृद्धि
मंत्रिपरिषद ने राज्य के कलाकारों और साहित्यकारों के लिए मासिक पेंशन को ₹2000 से बढ़ाकर ₹5000 करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
इससे उन 162 कलाकारों और साहित्यकारों को आर्थिक सहायता मिलेगी जो आजीविका के लिए संघर्षरत हैं। अब हर कलाकार को वार्षिक ₹60,000 पेंशन मिलेगी, जिससे राज्य पर ₹58.32 लाख का अतिरिक्त भार आएगा।
3. औद्योगिक भूमि प्रबंधन नियमों में संशोधन: पारदर्शिता और स्पष्टता का नया दौर
प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और भूमि आबंटन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
इस संशोधन से औद्योगिक निवेशकों को भूमि आबंटन प्रक्रिया को बेहतर समझने और लाभ उठाने में आसानी होगी।
4. नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30: रोजगार और निवेश को बढ़ावा
मंत्रिपरिषद ने औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में कई महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी है, जो राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे:
रोजगार के अवसर बढ़ेंगे: राज्य में काम करने वाली कंपनियों को स्थानीय युवाओं को नौकरी देने पर अनुदान मिलेगा।
हाइटेक खेती को बढ़ावा: किसानों को हाइड्रोपोनिक और ऐयरोपोनिक जैसी आधुनिक तकनीकों का लाभ मिलेगा।
खेल और प्रशिक्षण सुविधाएं: राज्य में खेल अकादमियों और निजी प्रशिक्षण केंद्रों को प्रोत्साहन मिलेगा।
कपड़ा उद्योग को 200% प्रोत्साहन: टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश पर दोगुना प्रोत्साहन मिलेगा।
पर्यटन को बढ़ावा: बस्तर और सरगुजा में होटल और रिसॉर्ट्स के लिए न्यूनतम निवेश सीमा घटाई जाएगी।
लॉजिस्टिक्स नीति की शुरुआत: राज्य को लॉजिस्टिक्स हब बनाने के लिए नई नीति लाई जाएगी।
इसके अतिरिक्त, दिव्यांगजनों को विशेष लाभ, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, रक्षा और एयरोस्पेस सेक्टर को प्रोत्साहन, और निजी औद्योगिक पार्क के लिए अधोसंरचना अनुदान में बढ़ोतरी की घोषणा की गई है।
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