UNA जांजगीर/रायपुर //-
राज्य सरकार द्वारा अपनी जायज एवं सही मांगो के लिए आंदोलनरत प्रदेशभर के स्वास्थ्य कर्मचारियों को निलंबित एवं बर्खास्त कर उन पर एफआईआर दर्ज की जा रही है, इससे पहले इन पर आवश्यक सेवा अधिनियम अर्थात एस्मा लगा दिया गया है।
उक्त सारे मामलों में प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए “छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त कर्मचारी मोर्चा” के प्रदेश ‘संयोजक’ एवं “प्रधान पाठक/यूडीटी मंच” के प्रांताध्यक्ष जाकेश साहू, मंच के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष परस राम निषाद, जिलाध्यक्षद्वय पुरुषोत्तम शर्मा, परमेश्वर साहू, महेश्वर कोटपरहिया, महेंद्र टंडन, बरत राम रत्नाकर, निर्मल भट्टाचार्य, धन्नू साहू, उत्तम कुमार जोशी, एवं प्रदेश, जिला व ब्लाक पदाधिकारीगण उज्जवल चंद्रा, अभिमन्यु बघेल, रंजिता बरेठ, राजूकुमार संवरा, मयाराम सतरंज, ईशा नायक, राधेश्याम चंद्रा, यशवंती, धीवर, मनीराम केंवट, सुन्दर साहू, पुष्पेन्द्र बनाफर, नरेशचंद्रा, दादूलाल चंद्रा, मुकेश नायक, धर्मेंद्र रजक, गुणक चौधरी, रंजीत गुप्ता, सगुन तिवारी, गणपत राव, राधेश्याम धीवर, राजेश पाठक, अजित नेताम, विजेंद्र पाठक, श्याम केंवट, सुजाता त्रिपाठी, अजय भट्ट, कुमार पाठक, त्रिवेणी राजपूत, नामदेव सिंह आदि ने कहा है कि हमारा देश भारत एक लोकतांत्रिक देश है तथा भारतीय संविधान में दिए गए अधिकार के मुताबिक देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी जायज मांगो के लिए नियमानुसार आंदोलन करने का अधिकार है।
जायज एवं उचित मांगो के लिए आंदोलन करने वाले कर्मचारियों पर कार्यवाई कतई उचित नहीं है। सरकार को चाहिए कि स्वास्थ्य कर्मचारियों की सभी मांगो को पूरी कर कर्मचारियों पर की गई सम्पूर्ण कार्यवाई शून्य की जाए।
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