सिम लेने और बैंक खाते में बदलने के नियम, सरकार ने तय किया क्यों उठा रहे हैं सही कदम?

नई दिल्ली। देश में ऑनलाइन फ्रॉड (ऑनलाइन फ्रॉड) के बढ़ते मामलों पर रोक के लिए सरकार अब कुछ कड़े कदम उठाने पर विचार कर रही है। सरकार नया सिम कार्ड जारी करना और बैंक खाता जारी करना और जारी करना संभव है। सरकार का इरादा मोबाइल सिम लेने वाले और बैंक खाते वाले दस्तावेजों से संबंधित सभी विद्वानों की पूरी जांच-पड़ताल करने का है, ताकि किसी भी अन्य उपकरण के शस्त्रागारों का इन दस्तावेजों में उपयोग संभव हो सके।

सीएनबीसी आवाज एक रिपोर्ट के अनुसार, मोशन पिक्चर्स और स्टोर्स के लिए मोशन पिक्चर वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से किया जा सकता है। वर्तमान बैंक खाता शेयरधारक और सिम लेने के लिए जब भी कोई आवेदन करता है तो आधार सेट्स के माध्यम से ऑनलाइन ई-केवैसी के माध्यम से संतृप्ति प्रदान की जाती है। वहीं, निगम का खाता भी सिर्फ इनकॉर्पोरेशन रेस्तरां से ही खुलता है।

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भीगे हुए हैं फ़्रॉड
कुछ वर्षों से बैंकों में फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा मोबाइल सिम लेकर फर्जी दस्तावेजों पर उसका प्रयोग क्रिमिनल क्रिटिक्स को अंजाम देने में भी काफी हो रहा है। आसानी से सिम कार्ड अपलोड हो जाने से बैंक खाता खुलने की वजह से ऐसा हो रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2021-22 में बैंक फ्रॉड के मामलों में 41,000 करोड़ रुपये का फंड था।

अब क्या होगा?
सीएनबीसी खातों और दस्तावेजों से मिली जानकारी के अनुसार, नए सिम कार्ड जारी करने की बैंक खाता जारी करने की प्रक्रिया में सरकार अब बदलाव करने की तैयारी में है। अब सरकार केवैसी कलाकारों को सशक्त बनाने पर विचार कर रही है। इसके तहत सरकार का किरदार निभाने वालों को अनिवार्य रूप से नियुक्त किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि आधार वेर मॉनिटरिंग से जो बैंक अकाउंट और मोबाइल सिम लेने की सुविधा दी जा रही है, वह बंद हो सकती है।

बैठक हो चुकी है
थियोसाइकल और एसोसिएट्स को सरकार जल्द ही नए नियम लागू करने को कह सकती है। गृह मंत्रालय ने वित्त, और विचारधारा मंत्रालय के साथ इस मुद्दे पर समीक्षा बैठक भी की है। बैठक में इस फैसले के रोडमैप पर चर्चा होने की खबर है.

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