नक्सली हिंसा में शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को अब मिलेगा विभाग चुनने का अधिकार: राज्य मंत्रिपरिषद का मानवीय निर्णय

 UNITED NEWS OF ASIA. कवर्धा, | कवर्धा  राज्य सरकार ने नक्सली हिंसा में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिजनों के लिए एक ऐतिहासिक और संवेदनशील निर्णय लिया है। अब शहीदों के परिवारों को अनुकम्पा नियुक्ति के लिए केवल पुलिस विभाग तक सीमित नहीं रहना होगा, बल्कि वे राज्य शासन के किसी भी विभाग में नियुक्ति का विकल्प चुन सकेंगे।

यह महत्वपूर्ण फैसला हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया, जिसमें “एकजाई पुनरीक्षित अनुकम्पा नियुक्ति निर्देश-2013” की कंडिका 13(3) में संशोधन को मंजूरी दी गई।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जताया आभार

इस निर्णय की जानकारी देते हुए उपमुख्यमंत्री  विजय शर्मा ने कहा—

“शहीद हमारे समाज की अमूल्य धरोहर हैं। अब उनके परिजनों को विभाग चुनने का अधिकार मिलेगा, जिससे उनकी सुविधा और सम्मान दोनों सुनिश्चित होंगे।”

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि यह मुद्दा उन्हें लगातार शहीद परिवारों और उनके संगठनों से प्राप्त हो रहा था। परिवारों की मांग थी कि अनुकम्पा नियुक्ति के लिए उन्हें अनिवार्य रूप से पुलिस विभाग में ही नियुक्त न किया जाए, क्योंकि कुछ मामलों में पारिवारिक परिस्थितियों, शारीरिक स्थिति या कौशल के कारण अन्य विभागों में सेवा करना अधिक उचित होता है।

क्या है संशोधन का मुख्य बिंदु

पूर्व व्यवस्था के तहत अनुकम्पा नियुक्ति उसी विभाग में दी जाती थी, जिसमें दिवंगत शासकीय सेवक सेवारत था। लेकिन अब नक्सली हिंसा में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिजन, राज्य शासन के किसी भी विभाग, संभाग या जिले में नियुक्ति पा सकेंगे।

शहीद परिवारों को मिलेगा सम्मानजनक रोजगार

उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि यह निर्णय केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि सरकार की संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का परिचायक है। यह न केवल शहीदों के बलिदान का सम्मान है, बल्कि उनके परिवारों को सम्मानजनक और सुविधाजनक रोजगार देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

विपक्ष ने भी जताई सराहना

इस निर्णय की विपक्षी दलों और शहीद परिवार संगठनों ने भी खुले दिल से सराहना की है। इसे जनहित और मानवता से प्रेरित फैसला बताया जा रहा है, जो आने वाले समय में सैकड़ों शहीद परिवारों की ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव लाएगा।