
UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर। प्रदेश के बर्खास्त बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों ने समायोजन की मांग को लेकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। न्याय और सेवा सुरक्षा की गुहार लगाते हुए शिक्षकों ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों को अपने खून से पत्र लिखकर न्याय की अपील की है। समायोजन की मांग को लेकर पिछले 97 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे शिक्षकों ने सरकार से जल्द ठोस निर्णय लेने की मांग की है। शिक्षकों ने स्पष्ट कहा है कि यदि जल्द समायोजन की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।
खून से लिखा पत्र, हजारों शिक्षक धरने पर
बर्खास्त शिक्षकों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं, जबकि उनकी भर्ती पूरी तरह से वैध थी। भर्ती प्रक्रिया सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार हुई थी। शिक्षक संघ का कहना है कि जब भर्ती प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं थी, तो उन्हें दोषी ठहराकर सेवा से बर्खास्त क्यों किया गया?
शिक्षकों ने कहा कि वे संवैधानिक रूप से समायोजन के हकदार हैं और सरकार के पास समायोजन करने का पूरा अधिकार है। शिक्षक संघ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार जल्द निर्णय नहीं लेती तो उनका आंदोलन और अधिक उग्र होगा।
“नौकरी के बदले नौकरी चाहिए”
धरने पर बैठे शिक्षकों ने कहा, “हमने परीक्षा दी, अच्छे अंक लाए, उसके बाद हमें नौकरी मिली। हमारी भर्ती प्रक्रिया में कोई दोष नहीं था। फिर हमारी नौकरी क्यों छीनी गई?” शिक्षक संघ का कहना है कि उनकी आर्थिक और मानसिक स्थिति बेहद खराब हो गई है। समाज में उन्हें तंज कसे जा रहे हैं और परिवार भी परेशान हो गया है।
शिक्षकों ने कहा, “हमने 15 महीने तक नौकरी की। चुनाव ड्यूटी भी की। इसके बावजूद हमें बर्खास्त कर दिया गया। सरकार को हमारी तकलीफ समझनी चाहिए। जब तक समायोजन नहीं होगा, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा।”
आंदोलन के उग्र होने की चेतावनी
धरना स्थल पर मौजूद शिक्षकों ने सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और समायोजन की प्रक्रिया शुरू की जाए। शिक्षकों ने कहा कि यदि सरकार ने जल्द फैसला नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
शिक्षकों ने मुख्यमंत्री से सीधी अपील करते हुए कहा, “हमारा संघर्ष न्याय के लिए है। हमें समायोजन चाहिए। हमारी गलती क्या है कि हमें नौकरी से निकाल दिया गया?”
शिक्षकों का साफ संदेश: नौकरी के बदले नौकरी चाहिए। जब तक समायोजन नहीं होगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
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