क्रेडा में कमीशनखोरी सुशासन का आईना बन गई है: कांग्रेस दीपक बैज का हमला – “भाजपा सरकार में बिना कमीशन कोई काम नहीं होता”

UNITED NEW OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर । छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने क्रेडा (CREDA) में कथित कमीशनखोरी को लेकर भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि ठेकेदारों और वेंडरों ने खुद प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृहमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर क्रेडा अध्यक्ष भूपेन्द्र सवन्नी पर प्रत्येक कार्य में 3% कमीशन लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, “यह प्रकरण राज्य में कथित सुशासन के पर्दे के पीछे छिपे भ्रष्टाचार की असल तस्वीर है।”

बैज ने कहा कि भाजपा सरकार के सभी विभागों में कमीशन फिक्स है और बिना मोटी रकम दिए कोई भी काम नहीं होता। उन्होंने दावा किया कि डेढ़ साल में ही भाजपा मंत्रियों और अफसरों का भ्रष्टाचार उजागर होने लगा है और सरकार सिर्फ कमीशन के हिसाब में व्यस्त है।

पूर्व में भी सामने आए हैं गंभीर आरोप

कांग्रेस प्रमुख ने बताया कि हाल ही में भाजयुमो अध्यक्ष रवि भगत ने डीएमएफ घोटाले की बात उठाई थी, तो उन्हें नोटिस भेज दिया गया। अब क्रेडा के ठेकेदार खुलकर विरोध कर रहे हैं। इससे पहले राजनांदगांव में जल जीवन मिशन में कमीशनखोरी की शिकायत ठेकेदार संघ द्वारा 2 अप्रैल 2024 को जल जीवन मिशन के प्रदेश संचालक को सौंपी गई थी, जिसमें 10% कमीशन मांगे जाने की बात थी।

बैज ने आरोप लगाया कि शिकायत में यह भी कहा गया था कि “यह कमीशन ऊपर तक जाता है”, और मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या यह पैसा दिल्ली तक – मोदी और शाह – पहुंचता है?

सिस्टमगत भ्रष्टाचार के आरोप

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा शासन में भ्रष्टाचार एक संस्थागत ढांचा बन गया है।

“200 रुपए का पानी का जग 32,000 में खरीदा जा रहा है, 1 लाख की टीवी 10 लाख में खरीदी जा रही है। आबकारी, परिवहन और राजस्व विभाग भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं।”

उन्होंने कहा कि सरकारी शराब दुकानों में नकली होलोग्राम लगाकर अवैध शराब बेची जा रही है, जिसके पीछे ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों का संरक्षण है। अवैध रेत खनन और परिवहन तो सरकार की लूट का बड़ा उदाहरण है।

कांग्रेस की मांग

दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी क्रेडा, जल जीवन मिशन, आबकारी और डीएमएफ घोटाले की न्यायिक जांच की मांग करती है और सरकार से जवाब चाहती है कि आखिर भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही?