छत्तीसगढ़ सरकार का स्पष्ट संदेश – समायोजन से शिक्षा होगी और बेहतर

UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता और संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए युक्तियुक्तकरण (Rationalization) की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस प्रक्रिया को लेकर कुछ संगठनों द्वारा फैलाए जा रहे ‘हजारों स्कूल बंद होने’ जैसे दावों को शिक्षा विभाग ने पूरी तरह भ्रामक और तथ्यहीन बताया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि राज्य के 10,463 स्कूलों में से केवल 166 स्कूलों का ही समायोजन किया जा रहा है, जिनमें 10 से कम छात्र हैं या जिनकी निकटता में अन्य स्कूल उपलब्ध हैं।

 166 स्कूलों का होगा समायोजन, 10,297 स्कूल यथावत संचालित रहेंगे

शिक्षा विभाग के अनुसार, समायोजन के दायरे में आने वाले 166 स्कूलों में से 133 ग्रामीण क्षेत्रों और 33 शहरी इलाकों में स्थित हैं। इन स्कूलों के पास ही एक किलोमीटर या 500 मीटर की दूरी पर अन्य स्कूल संचालित हैं। ऐसे में छात्रों को न तो पढ़ाई में बाधा होगी और न ही कोई स्कूल ‘बंद’ किया जा रहा है, बल्कि पास के बेहतर संसाधनों से युक्त स्कूलों में उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है।

समायोजन का उद्देश्य – बेहतर शिक्षा, समुचित संसाधन और प्रशिक्षित शिक्षक

विभाग ने कहा कि इसका उद्देश्य छात्रों को बेहतर शिक्षण वातावरण, योग्य शिक्षक, और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। अब छात्रों को विषय विशेषज्ञ शिक्षक, पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब जैसी सुविधाएं पास के समृद्ध स्कूलों में उपलब्ध होंगी।

 ‘समायोजन’ और ‘स्कूल बंद’ में बड़ा अंतर, अफवाहों से बचें

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि “समायोजन” का मतलब स्कूल को बंद करना नहीं है, बल्कि इसे पास के स्कूल में विलय कर संसाधनों का बेहतर उपयोग करना है। स्कूल भवनों का उपयोग अन्य शैक्षणिक या प्रशासनिक कार्यों में पूर्ववत जारी रहेगा और शिक्षक आवश्यकता अनुसार नियुक्त रहेंगे।

 सरकार की मंशा – हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना

राज्य सरकार का मानना है कि संख्या आधारित नहीं, आवश्यकता आधारित शिक्षकों की तैनाती ही बच्चों को मजबूत नींव दे सकती है। इसलिए यह युक्तियुक्तकरण केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में एक दूरदर्शी और सकारात्मक सुधार है।