नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंचे 10 राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों की बजाय पार्टी हित को दिया गया तवज्जो

कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ओर से नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का निर्णय गलत है। देश के दस राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करके अपने राज्यों के दावों की अनदेखी की है। यदि केंद्र से किसी विषय पर कोई भी दुखी है तो उन्हें नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक में संबंधित विषयों को उठाने में भाग लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कर अपने राज्य के रोमांटिक को तिलांजलि देना बेहतर समझा। यह भी आश्‍चर्यजनक है कि एक या अधिक भावी कार्य-योजनाएं एक-दूसरे का बहिर्वाह तय करती हैं तो दूसरी ओर केंद्र पर यह आरोप लगाया जाता है कि वह भेदभाव करता है।

आपको बता दें कि नीति आयोग संचालन परिषद की आठवीं बैठक में देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य से स्वास्थ्य, कौशल विकास, हम शक्तिकरण और संरचना ढांचा विकास सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई लेकिन आठ राज्यों की इसमें कोई भागीदारी नहीं हो रही है । देश को 2047 तक विकसित बनाना और अपने राज्य के मुद्दों से संबंधित मुद्दों को बैठक में रखना और सीधे प्रधान मंत्री और विभिन्न केंद्रीय मंत्री से उसका समाधान पाने की बजाय दिल्ली, पंजाब और कनेक्टिविटी के मुख्य मंत्रों में हाइब्रिड में मोदी एंटी-एलायंस बनाने के लिए समय दिया जाएगा तो बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और कर्नाटक के पेज अलग तरह से समय लेते हैं।

इस मुद्दे पर बीजेपी ने पॉलिसी कमीशन ऑपरेशन काउंसिल की मीटिंग का बहिष्कार करने वाले मुख्यमंत्रियों पर लक्षिता और उनके जजमेंट को ”जन-विरोधी” और ”गैर जिम्मेदाराना” बताया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि नीति आयोग देश के विकास के लिए लक्ष्य तय करने, रूपरेखा और सड़क बनाने के लिए एक अहम निकाय है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग के संचालन परिषद की आठवीं बैठक में 100 मुद्दों पर चर्चा करने का प्रस्ताव है, लेकिन आठ राज्यों के भाग नहीं ले रहे हैं। प्रसाद ने कहा, ”वे बैठक में भाग लेने का फैसला क्यों नहीं कर रहे हैं जिनमें 100 मुद्दों पर चर्चा प्रमुख है। यदि इतनी बड़ी संख्या में मतदाता नहीं खाते हैं तो वे अपने राज्यों की आवाज नहीं उठा रहे हैं।”