महाराष्ट्र सरकार ने अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक जोड़ों और अपने परिवारों और अपने परिवारों से अलग हुई महिलाओं के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए एक समिति का गठन किया है।