UNITED NEWS OF ASIA. कृष्णा नायक, सुकमा। सुकमा जिले में तेन्दूपत्ता संग्राहकों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि में किए गए घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में सरकार द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित वनमंडल अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और प्रबंधकों एवं संचालक मंडल को उनके पदों से हटा दिया गया है। यह कार्रवाई जिपं सदस्य हुंगाराम मरकाम की सक्रिय पहल और भाजपा संगठन की मांगों के बाद संभव हो सकी है।
हुंगाराम मरकाम ने मंत्री केदार कश्यप और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार प्रकट करते हुए कहा कि राज्य में पहली बार आदिवासी संग्राहकों के हक़ की राशि को लेकर इतनी स्पष्ट और कठोर कार्रवाई हुई है।
घोटाले का पूरा ब्यौरा
मरकाम ने बताया कि वर्ष 2021 में 15 समितियों और 2022 में 10 समितियों को कुल ₹6.54 करोड़ (₹65,471,902) की प्रोत्साहन राशि तेन्दूपत्ता संग्राहकों को वितरण हेतु दी गई थी। यह राशि 66 हजार से अधिक संग्राहकों को दी जानी थी, परन्तु प्रबंधकों ने इसे अप्रैल में ही आहरित कर लिया था, लेकिन 8 महीनों तक भुगतान नहीं किया गया। कई फर्जी संग्राहकों के नाम पर भुगतान दर्शाया गया और कुछ ऐसे लोगों को भी राशि जारी की गई जो अब जीवित नहीं हैं।
विशेष अनुमति लेकर ₹3.62 करोड़ की राशि नगद वितरण हेतु स्वीकृत की गई थी, लेकिन उसमें भी 11 समितियों में राशि का वितरण नहीं हुआ।
सरकार की सख्त कार्रवाई
11 समितियों के प्रबंधकों को कार्य से पृथक किया गया।
उनके संचालक मंडलों को भंग कर दिया गया।
वनमंडलाधिकारी को निलंबित करते हुए ACB द्वारा गिरफ्तार किया गया।
नोडल अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ।
विपक्ष पर तीखा प्रहार
हुंगाराम मरकाम ने कांग्रेस नेताओं पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष घड़ियाली आंसू बहाना बंद करे। उन्होंने कहा कि 2018 से 2023 के बीच कांग्रेस शासन में हुए घोटालों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत से सवाल किया कि क्या वे पूर्व मंत्री कवासी लखमा द्वारा कथित रूप से किए गए करोड़ों के घोटालों पर भी कुछ कहेंगे?
उन्होंने कहा कि 2200 करोड़ के शराब घोटाले में ED की कार्रवाई के बावजूद लखमा पर कांग्रेस की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है।
“तेन्दूपत्ता — आदिवासियों के लिए हरा सोना”
मरकाम ने कहा कि तेन्दूपत्ता केवल वन संपदा नहीं, बल्कि आदिवासियों के आर्थिक स्वावलंबन की रीढ़ है। उन्होंने वनमंत्री से अनुरोध किया है कि बकाया संग्राहकों की सूची सार्वजनिक की जाए और शेष भुगतान शीघ्र किया जाए।
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