सुखविंदर सिंह सुक्खू मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश की नई आबकारी नीति एएनएन को मंजूरी दी

हिमाचल प्रदेश कैबिनेट बैठक: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (सुखविंदर सिंह सुक्खू) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में वर्ष 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति को स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट ने साल 2023-24 के लिए राज्य में अपनी आबकारी दुकानों की नीलामी स्वीकृति दी गई है। इसका उद्देश्य सरकार के राजस्व में पर्याप्त वृद्धि, शराब के मूल्यों में कमी और पड़ोसी राज्यों से शराब के तस्करों पर लगाम लगाना है। हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान (हर्षवर्धन चौहान) ने दावा किया है कि नई आबकारी नीति से हिमाचल प्रदेश सरकार (हिमाचल प्रदेश सरकार) को हर साल 15 फीसदी से 18 फीसदी का फायदा होगा।

उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार इससे हर साल 2 हजार 400 करोड़ रुपये का राजस्व पैदा करेगी। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कोविड स्पेशल को खत्म करने की तबदील करने का भी फैसला किया गया। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में पांच लीटर केग ड्राट बीयर की खुदरा बिक्री शुरू करने का फैसला लिया गया है। इससे ग्राहकों को बीयर की अलग-अलग फाइलें उपलब्ध होंगी। स्टेट की वाइनरी में इंपोर्टेड वाइन की बॉटलिंग की मंजूरी भी दी गई है। इससे ग्राहकों के लिए सबसे अच्छा सेलिंग हाई रेंज वाइन ब्रांड हो सकता है ऑप्टीमेड।

सभी ढीले के लिए मिनी बार को मंजूरी दे दी जाती है

कैबिनेट ने बागवानों की उद्योगीकरण को योजना बनाने की दृष्टिगत सावन के आसवन की ओर से निर्मित स्प्रिट या डिस्टिलेशन और ब्लेंडिंग द्वारा शराब की नई समझ शुरू करने का निर्णय लिया। कैबिनेट ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एल-3, एल-4, एल-5 लाइसेंस धारकों को 3 स्टार रेटिड और उससे ऊपर के राज्य को बनाए रखने में रहने वालों के लिए मिनी बार की मंजूरी देने का फैसला लिया।

एंड-टू-एंड प्रशासन प्रणाली स्थापित करेगा

बैठक में राज्य में एक प्रभावी ऑनलाइन एंड-टू-एंड कार्यकारी प्रशासन प्रणाली स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसमें वास्तविक समय में निगरानी के लिए मॉड्यूल के अलावा एल्कोहॉल के एज के ट्रैक और ट्रेस की सुविधा शामिल होगी। सरकार का दावा है कि इस नीति को सरकार, उपभोक्ता, डीलर डीलर, ठीक व्यापारी, बॉटलिंग प्लांट, गड़बड़ी, होटल और बार से जुड़े पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

हाईड्रोपाव जनरेशन से एक हजार करोड़ का फायदा

कैबिनेट ने आगामी विधानसभा सत्र में हिमाचल प्रदेश जल से हाईड्रोपाव जनरेशन पर प्रस्ताव, 2023 ला रहा है और 10 मार्च, 2023 से हिमाचल प्रदेश जल से हाईड्रोपाव जनरेशन का संकल्प, 2023 लागू करने का भी निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश में कुल 172 हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, जिनमें से 11 हजार 999 बिजली का उत्पादन होता है। हिमाचल प्रदेश अपने पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली को बिजली की आपूर्ति करता है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान का दावा है कि इससे हिमाचल प्रदेश को हर साल एक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का फायदा होगा।

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